देशव्यापी मोफत लसीकरणाची पंतप्रधान मोदींची घोषणा; मोफत धान्यवाटप योजनेची मुदतही दिवाळीपर्यंत वाढविली

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली – कोरोना प्रतिबंधक लसीकरणाविषयीच्या सर्व शंका – कुशंकांचे निरसन करीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी येत्या २१ जूनपासून म्हणजे आंतरराष्ट्रीय योगदिवसापासून १८ वर्षांपुढील नागरिकांच्या मोफत लसीकरणाची घोषणा केली. पंतप्रधान अन्न योजनेतून देण्यात येत असलेल्या मोफत अन्नवाटपाची मुदत देखील त्यांनी दिवाळीपर्यंत वाढविली. या योजनेचा लाभ ८० कोटींहून अधिक नागरिकांना मिळतो आहे. PM Modi announces centralized vaccine drive, all vaccines will be procured by Govt of India and given to States for free.

२१ जून म्हणजेच आंतरराष्ट्रीय योग दिनापासून देशातील प्रत्येक राज्यातील १८ वर्षांवरील सगळ्या नागरिकांसाठी भारत सरकार मोफत लस देणार असल्याचे मोदींनी स्पष्ट केले. केंद्र सरकार स्वत: लसी विकत घेऊन ७५ टक्के लसी राज्यांना मोफत वाटणार असल्याचं मोदींनी सांगितले. उरलेल्या २५ टक्के लसी खासगी रुग्णालयांना देण्यात येणार असून या लसी ज्यांना विकत लसी घ्यायच्यात त्यांना विकत घेण्याची सुविधाही खासगी रुग्णालयांमध्ये उपलब्ध असल्याचं मोदींनी सांगितलं. मात्र तिथे सुद्धा रुग्णालयांनी लसींसाठी वाटेल तसे पैसे घेऊ नयेत म्हणून लसीच्या किंमतीपेक्षा जास्तीत जास्त १५० रुपये अधिक सेवा शुल्क म्हणून लस देण्याचा नियम बनवण्यात आला आहे. हा नियमांचे पालन करण्यासंदर्भातील जबाबदारी राज्य सरकारांवर सोपवण्यात आल्याची घोषणा मोदींनी केली.

येत्या काळात लसींचा पुरवठा वाढवणार असल्याचेही मोदींनी स्पष्ट केले. मिशन इंद्रधनुष अंतर्गत ही लसीकरणासाठी प्रभावी मोहिम राबवली गेल्याचे ते म्हणाले. राज्यांनी मागणी केल्याने त्यांना २५ टक्के लसी स्वत: विकत घेण्यास सांगण्यात आले. मात्र त्यानंतर काही राज्यांनी मान्य केले केंद्राच्या अखत्यारीत असलेली आधीची व्यवस्थाच चांगली होती असे मत व्यक्त केले. अनेक राज्ये यासंदर्भात फेरविचार करत असल्याचे दिसलं, असे मोदी म्हणाले. याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने राज्यांकडे असलेले लसीकरणासंदर्भातील २५ टक्के काम देखील काढून घेऊन ते केंद्र सरकारकडे घेत असल्याची घोषणा केली. येत्या दोन आठवड्यांमध्ये या नव्या नियमांची एक नियमावली जाहीर केली जाईल असे मोदींनी स्पष्ट केले.

PM Modi announces centralized vaccine drive, all vaccines will be procured by Govt of India and given to States for free.