Pfizer Moderna Refuses To Supply Vaccine To Delhi Govt : अमेरिकी फार्मा कंपनी मॉडर्ना आणि फायझर यांनी दिल्ली सरकारला थेट कोरोना लस देण्यास नकार दिला आहे. कंपन्यांचे म्हणणे आहे की, ते भारत सरकारशी लस पुरवठ्याबाबत चर्चा करण्यास उत्सुक आहेत, राज्यांशी नाही. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी सोमवारी ही माहिती दिली. यापूर्वी मॉडर्ना आणि फायझर यांनी पंजाब सरकारलाही लस देण्यास नकार दिला होता. Pfizer Moderna Refuses To Supply Vaccine To Delhi Govt, but interested to Deal With Central Govt
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : अमेरिकी फार्मा कंपनी मॉडर्ना आणि फायझर यांनी दिल्ली सरकारला थेट कोरोना लस देण्यास नकार दिला आहे. कंपन्यांचे म्हणणे आहे की, ते भारत सरकारशी लस पुरवठ्याबाबत चर्चा करण्यास उत्सुक आहेत, राज्यांशी नाही. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी सोमवारी ही माहिती दिली. यापूर्वी मॉडर्ना आणि फायझर यांनी पंजाब सरकारलाही लस देण्यास नकार दिला होता.
अरविंद केजरीवाल आज म्हणाले की, “आम्ही कोरोना लसीसाठी मॉडर्ना आणि फायझरशी बोलणी केली, पण ते त्यांच्या लसी थेट राज्यांना देणार नाहीत, असे त्यांच्या वतीने सांगण्यात आले आहे. लस पुरवठ्याबाबत आम्ही केवळ केंद्र सरकारशी चर्चा करू असे त्यांचे म्हणणे आहे. अशा परिस्थितीत माझे केंद्र सरकारला आवाहन आहे की, केंद्र सरकारने त्यांच्याशी बोलून लस आयात करावी व ती राज्यांना वितरित करावी. आपण आधीच उशीर केला, यापेक्षा उशीर करणे धोकादायक आहे.
दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांनी असे म्हटले की, त्यांच्याकडे काळ्या बुरशीची औषधेही नाहीत. ते म्हणाले, आम्ही काळ्या बुरशीसाठी आमची केंद्रे उभी केली आहेत पण औषध नसल्यास उपचार कसे करावे? दिल्लीत काळ्या बुरशीचे 500 रुग्ण आहेत, अशा परिस्थितीत दिल्लीला दररोज 2000 इंजेक्शन्सची गरज आहे, पण आम्हाला 400-500 इंजेक्शन्स मिळत आहेत.
दिल्लीव्यतिरिक्त पंजाब सरकारलाही कोरोनावरील लसीसंदर्भात फार्मा कंपन्यांकडून असाच प्रतिसाद मिळाला आहे. लस कंपन्यांनी ही लस थेट पंजाबला विकण्यास नकार दिला. पंजाब सरकारच्या म्हणण्यानुसार त्यांनी स्पुतनिक-व्ही, फायझर, मॉडर्ना आणि जॉन्सन अँड जॉन्सन यांच्याशी संपर्क साधला होता. या कंपन्यांनी म्हटले की, ते राज्य सरकारांशी नव्हे तर थेट भारत सरकारशीच कोणताही करार करतील.
Pfizer Moderna Refuses To Supply Vaccine To Delhi Govt, but interested to Deal With Central Govt
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App