अवघ्या 18 महिन्यांत पेट्रोल 36 रुपयांनी महागले, डिझेलच्या दरानेही मोडले सर्व रेकॉर्ड, उत्पादन शुल्कात वाढ आणि यूपीए काळातील ऑइल बाँड कारणीभूत!


पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतींमुळे सर्वसामान्यांच्या खिशावरील ताण वाढला आहे. पेट्रोल आणि डिझेलचे दर दररोज वाढत आहेत. तेलाच्या किमती प्रचंड वाढल्या आहेत, विशेषतः कोरोनाच्या काळात मे 2020 च्या सुरुवातीपासून आतापर्यंत पेट्रोलच्या दरात प्रतिलिटर 36 रुपयांनी वाढ झाली आहे. त्याचवेळी डिझेलच्या दरात 26.58 रुपयांची वाढ झाली आहे. देशातील जवळपास सर्व शहरांमध्ये पेट्रोलने 100 रुपये प्रति लीटरचा टप्पा ओलांडला आहे. त्याचबरोबर काही शहरांमध्ये डिझेल 100 रुपयांपेक्षा जास्त दराने विकले जात आहे.Petrol prices up by Rs 36 in just 18 months, diesel broken all records, increase in recordsduty and oil bonds during the UPA era caused for hike


प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतींमुळे सर्वसामान्यांच्या खिशावरील ताण वाढला आहे. पेट्रोल आणि डिझेलचे दर दररोज वाढत आहेत. तेलाच्या किमती प्रचंड वाढल्या आहेत, विशेषतः कोरोनाच्या काळात मे 2020 च्या सुरुवातीपासून आतापर्यंत पेट्रोलच्या दरात प्रतिलिटर 36 रुपयांनी वाढ झाली आहे.

त्याचवेळी डिझेलच्या दरात 26.58 रुपयांची वाढ झाली आहे. देशातील जवळपास सर्व शहरांमध्ये पेट्रोलने 100 रुपये प्रति लीटरचा टप्पा ओलांडला आहे. त्याचबरोबर काही शहरांमध्ये डिझेल 100 रुपयांपेक्षा जास्त दराने विकले जात आहे.



मे महिन्यात उत्पादन शुल्कात वाढ

मे 2020 च्या पहिल्या आठवड्यात सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात वाढ केली होती. त्या वेळी आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल 19 डॉलरपर्यंत कमी झाल्या होत्या. अशा स्थितीत या घसरणीचा फायदा सर्वसामान्यांना मिळेल, असा विश्वास होता.

तथापि, सरकारने उलट उत्पादन शुल्क लादले. सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती प्रति बॅरल 85 डॉलर्सवर पोहोचल्या आहेत. पेट्रोलवर उत्पादन शुल्क 32.9 रुपये प्रति लिटर आणि डिझेलवर 31.8 रुपये प्रति लिटर आहे.

काय आहे सरकारचे म्हणणे?

पेट्रोल आणि डिझेलच्या गगनाला भिडलेल्या किमतींबाबत सरकारकडूनही वक्तव्य जारी करण्यात आले आहे. अलीकडेच पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी म्हणाले की, पेट्रोल आणि डिझेलवर लावल्या जाणाऱ्या कराच्या मदतीने सरकार कोरोनाच्या काळात मोफत लस, मोफत अन्न आणि स्वयंपाकाच्या गॅसची व्यवस्था करत आहे.

याशिवाय इतर अनेक सरकारी योजनांसाठीही मदत उपलब्ध होत आहे. पेट्रोलच्या किमतीच्या 54 टक्के आणि डिझेलच्या किमतीच्या 48 टक्क्यांपेक्षा जास्त असलेल्या करात सरकार कपात करणार का, ग्राहकांवर पडणारा बोजा कमी करणार का, असा प्रश्न त्यांना विचारण्यात आला होता.

यापूर्वी पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू राज्यमंत्री रामेश्वर तेली यांनी सांगितले होते की, केंद्र सरकारचे पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर संकलन 31 मार्च रोजी 88 टक्क्यांनी वाढून 3.35 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे, जे एका वर्षापूर्वी 1.78 लाख कोटी रुपये होते. महामारीपूर्व 2018-19 मध्ये उत्पादन शुल्क संकलन 2.13 लाख कोटी रुपये होते.

ऑइल बाँडस्ही दरवाढीला कारणीभूत

हरदीप पुरी यांनी यूपीए सरकारमधील ऑइल बाँड्स आणि त्यावरील व्याजाचाही संदर्भ दिला. अर्थ मंत्रालयाच्या मते, 1.34 लाख कोटी रुपयांच्या ऑइल बॉण्ड्सपैकी फक्त 3,500 कोटी रुपये मुद्दल भरले गेले आहेत आणि उर्वरित 1.3 लाख कोटी रुपये चालू आर्थिक आणि 2025-26 दरम्यान भरायचे आहेत.

या आर्थिक वर्षात (2021-22) सरकारला 10,000 कोटी रुपये परत करायचे आहेत. 2023-24 मध्ये 31,150 कोटी, पुढच्या वर्षी 52,860.17 कोटी आणि 2025-26 मध्ये 36,913 कोटी रुपये भरावे लागतील.

Petrol prices up by Rs 36 in just 18 months, diesel broken all records, increase in excise duty and oil bonds during the UPA era caused for hike

महत्त्वाच्या बातम्या

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*



    शिंदे – फडणवीसांची समृद्धी महामार्गावर टेस्ट ड्राईव्ह मोदींनी केला जगातील सर्वात मोठा रोड शो! मंत्रालयात प्रवेशद्वाराजवळ महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले यांच्या तैलचित्राचे अनावरण