पेट्रोल – डिझेल : महागाईला जबाबदार कोण? केंद्र की राज्य??; आकडेवारी काय सांगते??

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : पेट्रोल-डिझेलचा महागाईला जबाबदार कोण केंद्र सरकार की राज्य सरकार नेमकी आकडेवारी काय सांगते पेट्रोल डिझेल वरचे केंद्राचे कर 19.00 रुपये आणि महाराष्ट्रातला कर 30.00 रुपये. सर्वसाधारणपणे केंद्रीय करा पेक्षा राज्याचा कर 1.00 रुपयांनी जास्त असतो. पण आता यातली तफावत 11.00 रुपये आहे. केंद्र सरकारने नोव्हेंबर 2019 आणि 2022 अशा दोन वेळा पेट्रोल डिझेलच्या उत्पादन शुल्क असते मोठी घट केली. मे 2022 मध्ये 8.00 रुपयांची घट केली. ही घट करताना केंद्र सरकारने 2 लाख 20000 हजार रुपयांचा भार स्वतःच्या हिश्यातून स्वीकारला. राज्यांच्या वाट्याला प्रोसेस लागू दिली नाही. Petrol-Diesel: Who is responsible for inflation?

वर उल्लेख केलेली आकडेवारी माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. महाराष्ट्र भाजप कोअर कमिटीच्या बैठकीत बोलताना त्यांनी ही आकडेवारी सादर केली आणि महागाईला नेमके जबाबदार कोण?? केंद्र सरकार की राज्य सरकार??, असा खोचक सवाल केला.



देवेंद्र फडणवीस म्हणाले :

  • भारत आज जगाच्या मुख्य प्रवाहात आहे. हे यश आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांच्या कुशल नेतृत्वाचे आहे.
  • ओबीसी आरक्षण घालविणे हे महाविकास आघाडी सरकारचे पाप आहे. ओबीसी आरक्षण रद्द करणे हे राज्य सरकारमधील कुणाचे तरी षडयंत्र आहे. यांनी ओबीसी आरक्षणाची हत्या केली आहे.
  • ओबीसी आरक्षणावर आपण सातत्याने संघर्ष करीत आहोत. डिसेंबर 19 ते मार्च 22 या काळात केवळ वेळकाढू धोरण राज्य सरकारने राबविले. जी कार्यपद्धती मध्यप्रदेश सरकारला कळविली, तीच महाराष्ट्र सरकारला सुद्धा वारंवार सांगितली. पण मध्यप्रदेश जे करू शकले, ते महाराष्ट्राने केले नाही.
  • आपल्याला उत्सव नाही, तर संवाद करायचा आहे. मा. नरेंद्र मोदीजी सरकारच्या योजना शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचविण्यासाठी लाभार्थी संवाद मेळावे करायचे आहेत.
  • आज राज्यात कांद्याचे प्रश्न आहेत, ऊसाचे प्रश्न आहेत, सोयाबीनचे प्रश्न आहेत. पण महाविकास आघाडी सरकार काहीच निर्णय घ्यायला तयार नाही.
  • आता इंधनावर केंद्र सरकारचे कर आहेत 19.00 रुपये आणि राज्य सरकारचा कर आहे 30.00 रुपये. आता सांगा इंधन दरवाढ कुणामुळे??
  • पेट्रोल – डिझेलचे दर कमी करताना राज्याच्या वाट्याला धक्का लावला नाही, तर केंद्राने स्वतःच्या हिश्य्यातून 2.20 लाख कोटी रुपयांचा भार घेतला. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर संकट असताना हा निर्णय नरेंद्र मोदी यांनी घेतला, तो केवळ सामान्य माणसाला दिलासा देण्यासाठी.
  • माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी नाही, तर प्रत्येक व्यक्तीला आपले मानत त्यांनी सुशासनाचा आदर्श उभा केला. आज जगातील अनेक देश महागाईने त्रस्त असताना त्यावर उपाययोजना करणारा भारत हा देश आहे.

Petrol-Diesel: Who is responsible for inflation?

महत्वाच्या बातम्या