पेगासस प्रकरण : भारताने संरक्षण करारात इस्रायलकडून पेगासस विकत घेतले, न्यूयॉर्क टाइम्सच्या वृत्तात दावा

By, Vishal Joshi - January 29, 2022 12:45:24

0

पेगासस या हेरगिरी करणाऱ्या सॉफ्टवेअरबाबत बरेच वाद झाले आहेत. आता याबाबत एका नव्या वृत्तात धक्कादायक दावा करण्यात आला आहे. यानुसार, भारत सरकारने 2017 मध्ये इस्रायलकडून क्षेपणास्त्र प्रणाली व्यतिरिक्त पेगासस हे स्पायवेअरही खरेदी केले होते. हा करार 2 अब्ज डॉलरचा होता. Pegasus case India buys Pegasus from Israel in defense deal, claims New York Times

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : पेगासस या हेरगिरी करणाऱ्या सॉफ्टवेअरबाबत बरेच वाद झाले आहेत. आता याबाबत एका नव्या वृत्तात धक्कादायक दावा करण्यात आला आहे. यानुसार, भारत सरकारने 2017 मध्ये इस्रायलकडून क्षेपणास्त्र प्रणाली व्यतिरिक्त पेगासस हे स्पायवेअरही खरेदी केले होते. हा करार 2 अब्ज डॉलरचा होता. ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ने शुक्रवारी याबाबत एक वृत्त प्रसिद्ध केले आहे. फेडरल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशननेही हे स्पायवेअर खरेदी करून त्याची चाचणी केली असल्याचा दावाही या अहवालात करण्यात आला आहे.

स्पायवेअरचा जागतिक स्तरावर कसा वापर केला गेला याचा तपशील अहवालात दिला आहे. पेगासस इस्रायलच्या संरक्षण मंत्रालयाच्या डील लायसन्समध्ये इतर देशांव्यतिरिक्त पोलंड, हंगेरी आणि भारताला विकण्यात आल्याचे त्यात म्हटले आहे. यामध्ये 2017 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या इस्रायल दौऱ्याचा संदर्भ देत, दोन्ही देशांनी 2 अब्ज डॉलर्सच्या शस्त्रास्त्रे आणि इंटेलिजेंस गियर पॅकेज डीलवर सहमती दर्शवल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यात पेगासस आणि क्षेपणास्त्र प्रणालीचाही समावेश असल्याचा दावा करण्यात येत आहे.

पेगासस हेरगिरी प्रकरणाच्या वेगळ्या चौकशीला स्थगिती; सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका; ममता बॅनर्जी पडल्या तोंडघशी

जुलै 2017 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या इस्रायलच्या ऐतिहासिक दौऱ्याचा संदर्भ देत न्यूयॉर्क टाइम्सने म्हटले आहे की, “पॅलेस्टाईन आणि इस्रायलसाठी भारताचे धोरण” वचनबद्धतेचे धोरण असताना ही भेट झाली. त्यांच्याशी संबंध थंड होते.”

न्यूयॉर्क टाइम्सने लिहिले की, “मोदींची भेट मात्र विशेष सौहार्दपूर्ण होती. पंतप्रधान मोदी आणि पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू इस्रायलमधील समुद्रकिनाऱ्यावर पोहोचले होते. त्यांच्यातील संबंध ऊबदार वाटत होते. पण या उबदारपणामागे एक कारण होते. देशांनी सहमती दर्शवली होती. सुमारे $2 अब्ज किमतीची संवेदनशील शस्त्रे आणि हेरगिरी उपकरणांच्या पॅकेजची विक्री. या कराराचा मुख्य केंद्रबिंदू पेगासस आणि क्षेपणास्त्र प्रणाली होता.

पेगासस करार आणि पॅलेस्टाईनचा संबंध

अहवालात म्हटले आहे की या भेटीनंतर अवघ्या काही महिन्यांत इस्रायलचे तत्कालीन पंतप्रधान नेतन्याहू यांनी भारताला भेट दिली आणि जून 2019 मध्ये भारताने पॅलेस्टिनी मानवाधिकार संघटनेला पर्यवेक्षकाचा दर्जा मिळू नये यासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या आर्थिक आणि सामाजिक परिषदेत इस्रायलच्या समर्थनार्थ मतदान केले. ही पॅलेस्टाईनसाठी पहिलीच संधी होती.

भारत किंवा इस्रायल दोघांनाही हा करार मान्य नाही!

आतापर्यंत ना भारत सरकारने इस्रायलकडून पेगासस सॉफ्टवेअर विकत घेतल्याचे मान्य केले आहे आणि ना ही हेरगिरी यंत्रणा भारताला विकल्याचे इस्रायल सरकारने मान्य केले आहे. पेगासस हे अतिशय धोकादायक स्पाय सॉफ्टवेअर आहे. हे इस्रायली कंपनी एनएसओ ग्रुपने बनवले आहे. कंपनीच्या वेबसाइटनुसार, ते फक्त सरकारांना विकले जाते. त्याची किंमत कोट्यवधी रुपये आहे.

आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी संसदेत दिले होते उत्तर

केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्र्यांनी पेगाससच्या हेरगिरीचा अहवाल स्पष्टपणे फेटाळला आहे. 18 जुलै रोजी लोकसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना ते म्हणाले होते की, जेव्हा पाळत ठेवण्याचा प्रश्न येतो तेव्हा भारताने प्रोटोकॉल स्थापित केले आहेत जे मजबूत आहेत आणि “वेळेच्या कसोटीला तोंड देत आहेत.” सोमवारी त्यांनी पेगासस सॉफ्टवेअरद्वारे भारतीयांची हेरगिरी करण्याबाबतचे वृत्त स्पष्टपणे नाकारले. ते 18 जुलै 2021 रोजी म्हणाले, “मला हे अधोरेखित करायचे आहे की एनएसओ (स्पायवेअरचे निर्माते) ने देखील पेगासस वापरणार्‍या देशांची यादी चुकीची असल्याचे म्हटले आहे. यादीतील बरेच देश आमचे ग्राहकदेखील नाहीत. एनएसओने असेही सांगितले की बहुतेक त्यांचे ग्राहक पाश्चात्य देश आहेत. हे स्पष्ट आहे की NSOने देखील अहवालातील दावे स्पष्टपणे नाकारले आहेत.”

सर्वोच्च न्यायालयात डझनभर याचिका

भारतातील राजकीय पक्षांनी पेगाससच्या माध्यमातून सरकारवर हेरगिरी केल्याचा आरोप केला आहे. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. यानंतर, 27 ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निवृत्त न्यायमूर्ती आरव्ही रवींद्रन यांच्या नेतृत्वाखाली दोन तज्ज्ञांसह एक स्वतंत्र समिती नियुक्त केली, जी या प्रकरणाची चौकशी करत आहे.