राज्यघटने विरोधात गरळ ओकणे केरळच्या कम्युनिस्ट मंत्र्याला पडले महागात; साजी चेरियनांचा राजीनामा!!particular part from the speech was taken and the media fabricated it to weaken the CPIM and the LDF

राज्यघटने विरोधात गरळ ओकणे केरळच्या कम्युनिस्ट मंत्र्याला पडले महागात; साजी चेरियनांचा राजीनामा!!

वृत्तसंस्था

तिरुवनंतपुरम : देशाच्या राज्यघटने विरोधात गरळ ओकणे केरळचे कम्युनिस्ट मंत्री साजी चेरियन यांना बरेच महागात पडले आहे. त्यांना केरळच्या कम्युनिस्ट मंत्रिमंडळातून राजीनामा द्यावा लागला आहे. particular part from the speech was taken and the media fabricated it to weaken the CPIM and the LDF

साजी चेरियन यांनी एका कार्यक्रमात राज्यघटने विरुद्ध बरीच वादग्रस्त विधाने केली होती. भारताची विद्यमान राज्यघटना जरी भारतीयांनी लिहिली असली तरी प्रत्यक्षात ती ब्रिटिशांनी त्यांच्याकडून लिहून घेतली आहे. त्यामुळे कामगारांना, कष्टकऱ्यांना त्यामुळे न्याय दिलेला नाही,तर ब्रिटिशांनी जोपासलेली साम्राज्यशाहीच भारतात ब्रिटिश सोडून गेल्यानंतरही जोपासली जाईल, अशी “व्यवस्था” राज्यघटनेतून ब्रिटिशांनी भारतीय हस्तकांमार्फत केली आहे, असे उद्गार साजी चेरीयन यांनी काढले होते.

Kerala minister Saji Cheriyan resigns from the state cabinet pic.twitter.com/CldeUGfhR2

— ANI (@ANI) July 6, 2022

Kerala | I have resigned and it's my personal decision. I have never ever defamed the Constitution. A particular part from the speech was taken and the media fabricated it to weaken the CPIM and the LDF: Saji Cheriyan

(File Pic) pic.twitter.com/Au3CNHXOPf

— ANI (@ANI) July 6, 2022

या मुद्द्यावरून केरळमध्ये साझिचेरीयन यांच्या विरोधात आणि कम्युनिस्ट पार्टी विरोधात प्रचंड संताप उसळला आहे. त्यांच्या विरोधात काँग्रेसने मोठे आंदोलन देखील केले. मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांना साजी चेरियन यांचा बचाव करणे फार अवघड जाऊ लागले तेव्हा अखेर कम्युनिस्ट पार्टीनेच त्यांना राजीनामा देणे भाग पाडल्याचे दिसत आहे. साजी चेरियन यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आहे.

मात्र चेरियन यांच्या मंत्रिपदाच्या राजीनाम्यामुळे काँग्रेस सह भाजप आणि अन्य विरोधी पक्षांचे समाधान झालेले नाही. साजी चेरियन यांच्या विरोधात खटला चालवला गेला पाहिजे आणि तो केरळच्या कम्युनिस्ट राज्य सरकारने भरला पाहिजे, अशा मागण्या काँग्रेस आणि भाजपच्या नेत्यांनी स्वतंत्रपणे केल्या आहेत.