Twitter : नवीन आयटी नियमांवरून केंद्र सरकार आणि ट्विटरमधील संघर्ष कायम आहे. या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर, माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या स्थायी संसदीय समितीने ट्विटर अधिकाऱ्यांना 18 जून रोजी हजर राहण्यास सांगितले आहे. यामध्ये, डिजिटल स्पेसमधील नागरिकांच्या हक्क आणि महिलांच्या सुरक्षेसह सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मच्या दुरुपयोग यावर चर्चा केली जाईल. Parliamentary Standing Committee on IT asks Twitter to appear in Parliament Complex on June 18
वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : नवीन आयटी नियमांवरून केंद्र सरकार आणि ट्विटरमधील संघर्ष कायम आहे. या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर, माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या स्थायी संसदीय समितीने ट्विटर अधिकाऱ्यांना 18 जून रोजी हजर राहण्यास सांगितले आहे. यामध्ये, डिजिटल स्पेसमधील नागरिकांच्या हक्क आणि महिलांच्या सुरक्षेसह सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मच्या दुरुपयोग यावर चर्चा केली जाईल.
Parliamentary Standing Committee on Information & Technology asks Twitter to appear before them in Parliament Complex on June 18 on safeguarding citizens’ rights & prevention of misuse of social/online news media platforms incl special emphasis on women security in digital space' — ANI (@ANI) June 15, 2021
Parliamentary Standing Committee on Information & Technology asks Twitter to appear before them in Parliament Complex on June 18 on safeguarding citizens’ rights & prevention of misuse of social/online news media platforms incl special emphasis on women security in digital space'
— ANI (@ANI) June 15, 2021
याबरोबरच संसदीय समितीने इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनाही आपली बाजू मांडायला बोलावले आहे. एका स्त्रोताचा हवाला देत एबीपी न्यूजने लिहिले की, “सोशल मीडिया कंपन्यांशी सुरू असलेली चर्चा पुढे जाईल. यात पॅनेल नवीन आयटी नियमांविषयी आणि अलीकडच्या काही घटनांविषयी चर्चा करेल, ज्यामध्ये मॅन्युप्लेटिव्ह मीडिया आणि दिल्ली पोलिसांद्वारे ट्विटरच्या अधिकाऱ्यांना नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांविषयी केलेल्या चौकशीवर चर्चा केली जाईल.”
इंडियन एक्स्प्रेसच्या म्हणण्यानुसार, संसदीय समिती प्रथम ट्विटरची बाजू ऐकून घेईल आणि त्यानंतर इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांना नागरिकांच्या अधिकारांना सुरक्षित ठेवण्यात, गैरवापर करण्यासह डिजिटल स्पेपसमध्ये महिलांच्या सुरक्षेबाबत विशिष्ट पावले उचलण्यास सांगेल. सोशल मीडिया किंवा ऑनलाइन न्यूज मीडिया प्लॅटफॉर्मवर लक्ष देण्याच्या विषयावर पुरावे सादर करण्याची संधी देण्यात येईल. या स्थायी संसदीय समितीचे अध्यक्ष कॉंग्रेस नेते व तिरुअनंतपुरमचे खासदार शशी थरूर हे असतील. थरूर यांनी ट्विटरच्या अधिकाऱ्यांना अनेक मुद्द्यांवर आपली भूमिका मांडण्यासाठी बोलावले आहे.
Parliamentary Standing Committee on IT asks Twitter to appear in Parliament Complex on June 18
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App