कोरोना मृतांच्या कुटुंबीयांना भरपाईसाठी ऑनलाइन पोर्टल बनवणार, केंद्र सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात माहिती

By, Vishal Joshi - November 29, 2021 01:45:17

0

दोन आठवड्यांत ऑनलाइन पोर्टल तयार करण्यात येईल, असे आश्वासन केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला दिले आहे. याद्वारे कोविड-19 मुळे जीव गमावलेल्या रुग्णांच्या कुटुंबीयांकडून नुकसान भरपाईचा दावा केला जाऊ शकतो. सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, कोरोनाव्हायरस साथीच्या आजारामुळे अनेक लोक आहेत ज्यांनी आपले नातेवाईक गमावले आहेत. या लोकांना अजूनही नुकसान भरपाई योजनेची माहिती नाही. अशा परिस्थितीत सरकारने व्यापक प्रसिद्धी द्यायला हवी. online portal will be made to give compensation to the families of Corona dead, central government informed Supreme Court

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : दोन आठवड्यांत ऑनलाइन पोर्टल तयार करण्यात येईल, असे आश्वासन केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला दिले आहे. याद्वारे कोविड-19 मुळे जीव गमावलेल्या रुग्णांच्या कुटुंबीयांकडून नुकसान भरपाईचा दावा केला जाऊ शकतो. सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, कोरोनाव्हायरस साथीच्या आजारामुळे अनेक लोक आहेत ज्यांनी आपले नातेवाईक गमावले आहेत. या लोकांना अजूनही नुकसान भरपाई योजनेची माहिती नाही. अशा परिस्थितीत सरकारने व्यापक प्रसिद्धी द्यायला हवी.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, लोक ऑनलाइन भरपाईचा दावा करू शकतील अशी प्रणालीदेखील तयार केली पाहिजे. सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र, हरियाणा, केरळ, जम्मू-काश्मीर, तेलंगणा यासह अनेक राज्यांना नोटीस बजावून यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले. यासाठीचा अधिकारी कोण आहे हेही लोकांना माहीत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. म्हणूनच तुम्ही भरपाईसाठी पोर्टल तयार केले पाहिजे. नुकसान भरपाईची ऑनलाइन यंत्रणा असेल तर लाभार्थ्यांची संख्याही वाढेल. लोकांना अधिकाऱ्यापर्यंत पोहोचणेही अवघड जाते, असे त्यात म्हटले आहे.

ओमिक्रॉन व्हेरिएंट : दहशतच जास्त, धोका कमी; आफ्रिकेत दोन महिन्यांपासून अस्तित्वात, पण नवीन रुग्ण आणि मृत्यूत घट

न्यायालयाने म्हटले की, खेड्यापाड्यातील लोकांना जिल्हा मुख्यालयात जाणे कठीण जाते. यात दलाल येतील ही बाबही लक्षात ठेवायला हवी. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, केरळने ऑनलाइन पोर्टल तयार केले आहे. पण अल्पवयीनांना हे कसे कळेल, ज्यांनी आई-वडील दोघेही गमावले आहेत त्यांचे काय? सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, एक गोष्ट अतिशय आश्‍चर्यकारक आहे की आंध्र प्रदेशने एक समिती स्थापन केली, तर आम्ही विरोधात होतो. गुजरातमध्ये आश्चर्याची बाब म्हणजे लाभार्थ्यांची संख्या कमी आहे. आसाम, बिहार, चंदिगड, लडाख, जम्मू-काश्मीर, झारखंड, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्कीम, तामिळनाडू, तेलंगणा, त्रिपुरा या राज्यांनी भरपाईबाबत योग्य माहितीही दिली नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करताना म्हटले आहे.

विशेष म्हणजे, सप्टेंबरमध्ये केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात सांगितले होते की, कोविडमुळे मृत्युमुखी पडलेल्या कुटुंबांना राज्य सरकारे 50,000 रुपयांची भरपाई देतील. भविष्यात यात बळी पडलेल्या लोकांसह आत्तापर्यंत प्राण गमावलेल्या लोकांनाही भरपाई दिली जाईल, असेही न्यायालयाला सांगण्यात आले.