वीज बिलावर आक्षेप: संसदेत सादर केल्यास 15 ऑगस्ट रोजी 15 लाख कर्मचारी संपावर जाणार


गडबडीत विधेयक मंजूर करण्याऐवजी ते संसदेच्या स्थायी समितीकडे पाठवावे, अशी मागणी महासंघाने केली आहे. 


विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात वीज सुधारणा विधेयक 2021 सादर करण्याचा निर्णय घेतला आहे.  ऑल इंडिया पॉवर इंजिनिअर्स महासंघाने म्हटले आहे की, याच्या निषेधार्थ वीज क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांनी 10 ऑगस्ट रोजी संपावर जाण्याची धमकी दिली आहे.  केंद्र सरकारच्या या निर्णयाविरोधात 10 ऑगस्ट रोजी वीज विभागाचे 15 लाख कर्मचारी देशभरात संपावर जातील, असा दावा महासंघाने केला आहे. Objection to electricity bill: If presented in Parliament, 15 lakh workers will go on strike on August 15

महासंघाचे अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे यांनी रविवारी सांगितले की, सोमवारी विधेयक मांडल्यास आम्ही संपावर जाऊ.गडबडीत विधेयक मंजूर करण्याऐवजी ते संसदेच्या स्थायी समितीकडे पाठवावे, अशी मागणी महासंघाने केली आहे. यात विधेयकाला विरोध करण्यासाठी महासंघाने विविध राजकीय पक्षांच्या संसदांना विनंती केली आहे.



पुढे दुबे म्हणाले की, संसदेच्या स्थायी समितीला आक्षेप घेण्याची संधी न देता हे विधेयक संसदेत मांडले गेले तर ते प्रमुख भागधारक, ग्राहक आणि वीज कर्मचाऱ्यांवर अन्यायकारक ठरेल.  ऑल इंडिया पॉवर इंजिनिअर्स फेडरेशन आणि नॅशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉईज अँड इंजिनिअर्स (NCCOEEE) यांनी याला जनविरोधी म्हटले आहे.

महासंघाने म्हटले आहे की, केरळ विधानसभेने या विधेयकाला पूर्ण सहमतीने विरोध केला आहे.  बिहार आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहून याचा विरोध केला आहे.  तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, छत्तीसगड, झारखंड, राजस्थान, पंजाब आणि दिल्ली या राज्यांनी वेळोवेळी सार्वजनिक मंचावर या विधेयकाचा निषेध केल्याचा दावा त्यांच्या अधिकाऱ्यांनी केला आहे.

Objection to electricity bill: If presented in Parliament, 15 lakh workers will go on strike on August 15

महत्तवाच्या बातम्या

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*



    मंत्रालयात प्रवेशद्वाराजवळ महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले यांच्या तैलचित्राचे अनावरण भारतात आता एक देश एक चार्जर जलयुक्त शिवार योजना पुन्हा चालू होणार; शिंदे – फडणवीस सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय