सीबीआयला रोखण्याचा अधिकार निर्विवाद नाही , प. बंगालच्या याचिकेवर केंद्राचे उत्तर

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली – सीबीआय चौकशीसाठी मंजुरी रोखण्याचा पश्चिम बंगाल सरकारचा अधिकार निर्विवाद नाही असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध किंवा देशव्यापी पडसाद उमटण्याची शक्यता असलेल्या प्रकरणी सीबीआय चौकशी करू शकते असेही नमूद करण्यात आले.Nobody cant stop CBI

याप्रकरणी बंगाल सरकारने तक्रार याचिका सादर केली आहे. निवडणूक निकालानंतर उद्भवलेल्या हिंसाचार प्रकरणी कायद्यानुसार राज्य सरकारची आवश्यक मंजुरी न घेताच सीबीआयने चौकशी सुरु केली असा आक्षेप घेण्यात आला आहे. याविषयी केंद्रातर्फे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले. हे प्रतिज्ञापत्र ६० पानांचे आहे.

ईडी, सीबीआय कारवाई भाजप नेत्यांची रणनीती! रोहित पवार यांचा दावा

त्यात केंद्राने म्हटले आहे की, केंद्र सरकारने बंगालमध्ये कोणतीही तक्रार दाखल केलेली नाही, तसेच कोणत्याही खटल्याची चौकशी सुरु केलेली नाही. सीबीआयला राज्य सरकारच्या कोणत्याही कर्मचाऱ्याची चौकशी करण्यापूर्वी पूर्वसंमती घेण्याची गरज नसते.

हा कर्मचारी आपल्या संस्थेच्या न्यायालयीन अखत्यारित आहे की नाही हा निकष तेथे लागू होत नाही. केंद्राने दाखल केलेल्या प्रत्येक प्राथमिक चौकशी अहवाल (एफआयआर) प्रकरणी चौकशी होऊ नये असेच याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे.