यापुढे ‘डेट ऑन डेट’ नाही , सुप्रीम कोर्टाने सांगितले – कोर्टाने सुनावणी पुढे ढकलण्याची विनंती स्वीकारू नये

सुप्रीम कोर्टाने ट्रायल कोर्टाच्या खटल्यांच्या वारंवार स्थगितीला नकार दिला आहे.कोणतीही सुनावणी पुढे ढकलण्याची वकिलांची विनंती स्वीकारण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायाधीशांना नकार दिला आहे.No more ‘date on date’, Supreme Court says – Court should not accept request to adjourn hearing


विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली :२८ वर्षांपूर्वी बॉलिवूड चित्रपट दामिनीच्या ‘तारीख पर तिथी’ च्या संवादाच्या धर्तीवर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी आदेश दिला. सुप्रीम कोर्टाने ट्रायल कोर्टाच्या खटल्यांच्या वारंवार स्थगितीला नकार दिला आहे.कोणतीही सुनावणी पुढे ढकलण्याची वकिलांची विनंती स्वीकारण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायाधीशांना नकार दिला आहे.

न्यायमूर्ती एम आर शाह आणि न्यायमूर्ती ए एस बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने चार वर्षांच्या विलंबाबद्दल आणि मध्य प्रदेशच्या प्रकरणात १० वेळा सुनावणी तहकूब केल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. खंडपीठाने म्हटले की, आता कार्य संस्कृती बदलण्याची वेळ आली आहे. न्यायालयाने म्हटले की वारंवार स्थगिती दिल्याने कायदेशीर प्रक्रिया मंदावते. अशा परिस्थितीत, न्याय वितरण प्रणालीवर विश्वास पुनर्संचयित करण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत, जेणेकरून कायद्याच्या राजवटीवर विश्वास कायम राहील.



न्यायमूर्ती शहा यांनी यासंदर्भात निकाल देताना म्हटले की, कधीकधी अप्रामाणिक खटल्यांची सुनावणी लांबवण्याची रणनीती वारंवार दुसऱ्या पक्षाच्या न्यायाला विलंब करते.वारंवार तहकूब केल्याने, याचिकाकर्त्यांचा आत्मविश्वास डळमळू लागतो. न्यायव्यवस्थेवर लोकांचा विश्वास दृढ करण्याच्या हेतूने न्यायालयांना वारंवार कर्तव्य बजावायला सांगितले जाते. न्यायालयानं म्हटलं की, न्यायव्यवस्थेवरील सामान्य माणसाच्या विश्वासाला धक्का पोहोचवणारे कोणतेही प्रयत्न थांबवले पाहिजेत.

त्यामुळे न्यायालये यापुढे नियमितपणे प्रकरणे पुढे ढकलणार नाहीत आणि न्याय मिळण्यास विलंब झाल्यास जबाबदार राहणार नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. खंडपीठाने म्हटले की, न्यायालयांनी कार्यक्षम न्यायव्यवस्था आणण्यासाठी आणि कायद्याच्या राज्यावर विश्वास टिकवण्यासाठी कठोर परिश्रम करावे.

न्यायालयांनी खटल्यांवर वेळीच कारवाई करावी. सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, न्यायिक अधिकाऱ्यांना याचिकाकर्त्यांप्रती त्यांचे कर्तव्य लक्षात ठेवावे लागते. जे न्यायासाठी आले आहेत आणि ज्यांच्यासाठी न्यायालयांनी त्यांना वेळेवर न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत.

वर्षानुवर्षे चालत आलेली परंपरा मोडून काढा

सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, न्याय वितरण प्रणालीमध्ये वर्षानुवर्षे चालत असलेल्या या अदखलपात्र स्थगिती संस्कृतीमुळे, खटल्याचा जलद खटला चालवण्याचा अधिकार गुप्त झाला आहे. न्यायमूर्ती शहा म्हणाले, “प्रदीर्घ डावपेचांमुळे, वकील आणि न्यायालयांद्वारे वारंवार स्थगिती यांत्रिक आणि नियमितपणे स्थगिती मागण्यामुळे असे विलंब वाढत आहेत.” सर्वोच्च न्यायालयाने ताकीद दिली की, अशा पद्धतीचा अवलंब केल्याने न्यायालयीन व्यवस्थेवरील विश्वास कमकुवत होतो.

No more ‘date on date’, Supreme Court says – Court should not accept request to adjourn hearing

महत्त्वाच्या बातम्या