वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : उदयपूर आणि अमरावती हत्याकांडातील तीन आरोपी आणि फुलवारी शरीफ मॉड्युलमध्ये अटक केलेल्यांमध्ये बहुतांश जण पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाशी (पीएफआय) संबंधित आहेत. एनआयएच्या सूत्रांनुसार, पीएफआयला दरवर्षी सौदी अरेबिया, कतार, कुवेत, यूएई आणि बहरिनमधून ५०० कोटी रु. मिळतात.NIA’s noose around PFI 3 lakh accounts found in terror funding probe, Rs 500 crore monthly inflow from abroad
हा पैसा कौटुंबिक खर्चाच्या नावाखाली वेगवेगळ्या खात्यांत वेस्टर्न युनियनद्वारे पाठवला जातो. यासाठी पीएफआय सदस्यांच्या १ लाख व त्यांचे नातेवाईक तसेच परिचितांच्या २ लाख बँक खात्यांचा वापर होतो. रक्कम दरमहा वेगवेगळ्या खात्यांतून येते. एवढा मोठा पैसा कुठे खर्च केला जात आहे, याची एनआयए चौकशी करत आहे. अातापर्यंतच्या तपासात पीएफआय अशा अनेक संघटनांना पैसे देते जिथे तरुणांचे ब्रेनवॉश करून कट्टरता शिकवली जाते.
पीएफआय मुस्लिमविरोधी आणि सरकारी धोरणाविरोधातील आंदोलनावर मोठा खर्च करते. कैद्यांना कायदेशीर मदतही केली जाते. तथापि, सामाजिक आंदोलनाचा युक्तिवाद करत पीएफआयने सोशालिस्ट डेमॉक्रॅटिक फ्रंट ऑफ इंडिया, कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया यांसारख्या संघटना स्थापन केल्या आहेत. ईडीने याच वर्षी जूनमध्ये मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल करत पीएफआय आणि तिची सहयोगी संघटना रिहॅब इंडिया फाउंडेशनची 33 बँक खाती सील केली आहेत. त्यांच्या खात्यांत अनुक्रमे 60 कोटी आणि 58 कोटी रुपये जमा झाले होते. कारवाईपासून वाचण्यासाठी रक्कम खात्यांतून काढण्यात आली. ईडीच्या कारवाईच्या वेळी खात्यांत फक्त 68 लाख रुपये होते. गुप्तचर संस्थेच्या एका अधिकाऱ्यानुसार, सिमीने केलेल्या चुकांचीच पुनरावृत्ती पीएफआय करत आहे. सिमीवर 2001 मध्ये बंदी घालण्यात आली होती. तिचे केडर पीएफआयमध्ये सक्रिय आहे.
आयएस-अल कायदाचे 25 ताब्यात
एनआयएने शनिवारी महाराष्ट्र, यूपी, तेलंगण, झारखंड, तामिळनाडू, केरळ, मध्य प्रदेश, प.बंगाल, गुजरात आणि राजस्थानमध्ये अतिरेकी संघटनांशी संबंधित 25 संशयितांना ताब्यात घेतले. हे सर्व 15 ऑगस्टला द. भारतातील मठांवरील आत्मघाती हल्ल्याच्या कटाचा भाग आहेत. तामिळनाडू व कर्नाटक पोलिसांनी 4 अतिरेक्यांना अटक केली आहे. याशिवाय अन्य निशाणा कोणता होता, याची चौकशी होत आहे.
अतिरेकी फंडिंग सिद्ध झाल्यास निर्बंध
पीएफआय विदेशी फंड अतिरेकी कारवायांसाठी खर्च करत होते, हे सिद्ध झाल्यास निर्बंध लादणे निश्चित आहे. अनेक राज्यांतील गुप्तचर संस्थांनी पीएफआयला संशयित ठरवले आहे. झारखंडने संघटनेवर निर्बंध लादले आहेत. मात्र, त्यानंतर हायकोर्टाकडून ते हटवण्यात आले.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more