दिल्ली, जम्मू – काश्मीर मध्ये “नवे” राजकीय घमासान घडवायला विरोधकांचा जमावडा!!; कसा तो वाचा!!

By, Pravin Pawar - August 22, 2022 11:00:01

0

विनायक ढेरे

दिल्ली आणि जम्मू काश्मीर मध्ये “नवे” राजकीय घमासन घडवण्यासाठी विरोधकांचा जमावडा व्हायला सुरुवात झाली आहे. यावेळी निमित्त बेरोजगारी आणि जम्मू-काश्मीर मधल्या नव्या मतदार नोंदणीचे आहे. New political termoil knocking doors of delhi and jammu Kashmir

दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाचा राडा

दिल्लीमध्ये वर्षभरापूर्वी शेतकरी आंदोलनाच्या मुद्द्यावरून भरपूर राजकीय राडा होऊन गेला. अगदी खलिस्तान समर्थक लाल किल्ल्यावर चढून त्यांनी ऊर्जावर खलिस्तानचे झेंडे फडकवले होते. सुरुवातीला खरोखर शेतकऱ्यांचे वाटणारे आंदोलन नंतर पंजाब हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेश यांच्यातील श्रीमंत शेतकऱ्यांचे ठरले. त्यातही त्याला जातीय रंग येऊन हे फक्त जाटांचे आंदोलन आहे हे लक्षात आले आणि त्यानंतरच त्यामध्ये फुटीरतावादी घटक शिरून खलिस्तानचे समर्थनापर्यंत करण्यापर्यंत आंदोलकांची मजल गेली. पण या सर्व वाटचालीत शेतकऱ्यांच्या मूळ प्रश्नाचा मात्र विचका झाला. केंद्रातील मोदी सरकारने कृषी कायदे मागे घेऊन शेतकरी वाचाविला आणि आंदोलनातला फुटीरतावादी घटक एक्सपोज केला.

निमित्त बेरोजगारीचे, आंदोलन शेतकऱ्यांचे

आज पुन्हा एकदा 22 ऑगस्ट 2022 रोजी बेरोजगारी विरोधात आंदोलनाचे निमित्त करून दिल्लीच्या वेगवेगळ्या बॉर्डरवर जमावडा करण्याचा प्रयत्न होतो आहे. हे शेतकऱ्यांचे आंदोलन असल्याचे सांगितले जात आहे. शेतकरी आंदोलनाचे नेते राकेश टिकैत यांना दिल्लीतल्या सिंघू बॉर्डरवरूनच पोलिसांनी परत पाठवले आहे. कारण हेच ते राकेश टिकैत आहेत, ज्यांनी शेतकरी आंदोलनाचे नेतृत्व करून नंतरचा पूर्ण राजकीय राडा झाला होता. आज राकेश टिकैत हेच बेरोजगारी विरोधी आंदोलनाचे नेतृत्व करण्यासाठी दिल्लीत जात होते.

हे आंदोलन जंतर-मंतरवर करण्यास पोलिसांनी परवानगी दिली आहे. पण तिथेही वेळेची मर्यादा निश्चित आहे. अर्थात राकेश टिकैत हे आंदोलनात सामील होणार म्हणजे नेमके काय होणार??, हे लक्षात घेऊन परंतु पोलिसांनी त्यांना सिंघू बॉर्डरवरून परत पाठवले आहे सिंघू, टिकरी आदी बॉर्डरवर पोलिसांनी मोठा बंदोबस्त वाढविला आहेच, पण त्याचबरोबर शेतकरी आंदोलनाच्या झालेल्या निमित्ताने झालेल्या दिल्लीच्या कोंडीची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून पोलीस अधिक काळजी घेताना दिसत आहेत.

जम्मू-काश्मीर : नव्या मतदार नोंदणीला विरोध

इकडे दिल्लीत बेरोजगारीच्या निमित्ताने शेतकऱ्यांचा असा जमावडा जमवण्याचा प्रयत्न करत सुरू असताना दुसरीकडे जम्मू काश्मीरमध्ये नव्या मतदार नोंदणीच्या पार्श्वभूमीवर ज्यावेळी 25 लाख नवे मतदार केंद्रशासित प्रदेशाच्या मतदार यादीत समाविष्ट होतील हे लक्षात येताच डॉ. फारुख अब्दुल्ला यांची नॅशनल कॉन्फरन्स, मेहबूबा मुफ्ती यांची पीडीपी यांच्या सह सर्व विरोधकांचे कान टवकारले गेले आहेत. अर्थातच जम्मू – काश्मीरच्या राजकीय भवितव्याला वळण देणारा मतदार नोंदणीचा कार्यक्रम आहे. त्याला विरोध करण्यासाठी डॉ. अब्दुल्ला यांनी सर्व विरोधी पक्षांची बैठक बोलावली आहे.

Jammu Kashmir Elections : जम्मू-काश्मिरात कधी होणार निवडणुका? केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेत दिले उत्तर, वाचा सविस्तर…

जम्मू – काश्मीर मध्ये आता डोमिसाईल सर्टिफिकेट न मागता मतदार नोंदणी करता येणार आहे. यामध्ये तिथे तैनात असलेले जवान त्यांचे कुटुंबीय विविध शासकीय खात्यांचे कर्मचारी त्यांचे कुटुंबीय तसेच तेथे विविध कामांमध्ये गुंतलेले परप्रांतीय कर्मचारी आणि त्यांचे कुटुंबे यांचा समावेश आहे. देशभरात कोणताही भारतीय नागरिक कोठेही असला तरी तो मतदान करू शकतो अशी स्थिती जम्मू काश्मीर मध्ये नव्हती. कारण तेव्हा तेथे 370 कलम लागू असल्यामुळे जम्मू – काश्मीरच्या मतदाराला डोमिसाईल सर्टिफिकेट कंपल्सरी ठेवून मतदार नोंदणी मर्यादित करण्यात आली होती. 86 लाख मतदारांची अभिनंदन होती. ती आता 25 लाखांनी वाढून 1 कोटीचा आकडा ओलांडणार आहे.

मतदारसंघ फेररचनेला विरोध होता पण…

याआधी अब्दुल्ला आणि मुक्ती यांनी काश्मीर मधल्या मतदारसंघ फिर रचनेवर विविध आक्षेप घेतले होते मतदारसंघ फिर रचनेमध्ये जम्मूतले 6 मतदारसंघ वाढले आहेत तर काश्मीर मधला फक्त 1 मतदारसंघ वाढला आहे यातून काश्मीर मधले राजकीय वर्चस्व उध्वस्त होण्याची अब्दुल्ला आणि मुफ्ती यांच्या या दोन घराण्यांना भीती वाटते आहे. या फेररचनेला त्यांनी विरोध करून पाहिला. पण त्याचा उपयोग झाला नाही. मतदारसंघांची फेररचना झालीच. आणि आता त्यापाठोपाठ नव्या मतदार नोंदणीचे “राजकीय संकट” अब्दुल्ला आणि गोष्टी मुफ्ती या राजकीय घराण्यांपुढे उभे राहिले आहे.

अब्दुल्ला – मुफ्ती यांची पोटदुखी

परंतु यामुळेच जम्मू काश्मीर मधल्या पारंपारिक राजकीय घराण्यांचे वर्चस्व असलेल्या नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीडीपी या दोन पक्षांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता पसरली आहे. कारण त्यांचा मतदाराचा बेसच हलणार आहे किंबहुना त्याला मोठा धक्का बसणार आहे. म्हणून मग त्या अस्वस्थतेतून नव्या मतदार नोंदणी दिला विरोध करण्यासाठी त्यामध्ये अडथळे आणण्यासाठी ही विरोधी पक्षांच्या बैठकीची राजकीय मषक्कत आहे. या बैठकीला काटशह म्हणून भाजपने जम्मू आणि काश्मीर विभागातली खास बैठक बोलावली आहे. यामध्ये मतदार नोंदणीसाठी जास्तीत जास्त नागरिक बाहेर पडावेत, यासाठी त्यांना प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.

एकीकडे मतदार नोंदणी मध्ये अडथळे उत्पन्न करून ती रोखण्याचे प्रयत्न, तर दुसरीकडे जास्तीत जास्त मतदार नोंदणी करून मतदार यादी मजबूत बनवणे असा हा राजकीय संघर्ष आहे. जम्मू काश्मीरमध्ये लोकसंख्यात्मक बदल अर्थात डेमोग्रफिकल चेंज तर होणारच आहे, इतकेच नव्हे तर जम्मू-काश्मीरच्या राजकीय भवितव्यावर दीर्घकालीन परिणाम करणारा मतदार नोंदणीचा प्रयोग ठरणार आहे. आपली राजकीय अस्तित्व कायमचे पूर्णपणे संपण्याच्या भीतीतून त्याला पारंपारिक राजकीय वर्चस्ववाद घराण्यांचा विरोध होतो आहे. जम्मू कश्मीर मधल्या नव्या संघर्षाची ही नांदी आहे. केंद्र सरकार हा संघर्ष कसा हाताळते यावर काश्मीर मधल्या दीर्घकालीन शांततेचे आणि विकासाचे भवितव्य अवलंबून आहे.