३ दिवसांत मोदी सरकारचे ६ मोठे निर्णय, रेमडेसिव्हिरची दर कपात ते ऑक्सिजन आयातीपर्यंत जाणून घ्या…

By, shreekant patil - April 19, 2021 10:04:56

0

Modi Govt 5 big decisions in 3 days, Know What Actually Done To Fight Corona

Modi Govt 5 big decisions : कोरोना महामारीची दुसरी लाट एवढी भयंकर आहे की, देशभरातील आरोग्य यंत्रणेवर मोठा ताण निर्माण झाला आहे. कोरोना संसर्गाच्या उपचारांत प्रभावी औषध रेमडेसिव्हीरची कमतरता व काळ्या बाजाराने सर्वसामान्य त्रस्त आहेत. अनेक बर्‍याच भागांमध्ये ऑक्सिजन सिलिंडर नसल्याने नवीन समस्या निर्माण झाल्या. या सर्व परिस्थितीवर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारने तातडीने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. या निर्णयांमुळे कोरोना महामारीच्या लढाईत आवश्यक असलेल्या सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. चला जाणून घेऊया, केंद्र सरकारच्या अशा 6 महत्त्वपूर्ण निर्णयांबद्दल… Modi Govt 5 big decisions in 3 days, Know What Actually Done To Fight Corona

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : कोरोना महामारीची दुसरी लाट एवढी भयंकर आहे की, देशभरातील आरोग्य यंत्रणेवर मोठा ताण निर्माण झाला आहे. कोरोना संसर्गाच्या उपचारांत प्रभावी औषध रेमडेसिव्हीरची कमतरता व काळ्या बाजाराने सर्वसामान्य त्रस्त आहेत. अनेक बर्‍याच भागांमध्ये ऑक्सिजन सिलिंडर नसल्याने नवीन समस्या निर्माण झाल्या. या सर्व परिस्थितीवर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारने तातडीने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. या निर्णयांमुळे कोरोना महामारीच्या लढाईत आवश्यक असलेल्या सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. चला जाणून घेऊया, केंद्र सरकारच्या अशा 6 महत्त्वपूर्ण निर्णयांबद्दल…

रेमडिसिव्हीर उत्पादनात वाढ, दर कपात

कोरोना संक्रमित रुग्णाची प्रकृती चिंताजनक असताना रुग्णालयात रेमडेसिव्हीर इंजेक्शन वापरले जात आहे. गेल्या काही दिवसांपासून देशातील अनेक भागांत औषधाच्या कमतरतेची माहिती समोर आली आहे. हे लक्षात घेऊन 14 एप्रिल रोजी केंद्र सरकारने रेमडेसिव्हीर इंजेक्शनचे उत्पादन वाढविण्यास मान्यता दिली. रसायन व खते मंत्रालयाने माहिती दिली की, उत्पादन दरमहा 78 लाख व्हायलपर्यंत वाढवले जाईल. रेमडेसिव्हीरच्या सात उत्पादकांची विद्यमान क्षमता दरमहा 38.80 लाख व्हायल्सची आहे. सरकारने असे म्हटले आहे की, इंजेक्शनच्या किंमतीतही कपात केली जाईल. मंत्रालयाच्या मते, सहा उत्पादकांना महिन्याकाठी 10 लाख व्हायल्सची उत्पादन क्षमता असलेल्या सात अतिरिक्त साइटसाठी जलदगती मंजुरी देण्यात आली आहे. दरमहा 30 लाख व्हायल्सचे उत्पादनही सुरू होणार आहे. यामुळे उत्पादन क्षमता दरमहा सुमारे 78 लाख व्हायल्सपर्यंत वाढेल. रेमडेसिव्हीरच्या निर्यातीवर सरकारने बंदी घातलेली आहे. केंद्राने नुकतीच रेमडेसिव्हीरच्या वेगवेगळ्या औषधांच्या किमतीतही मोठ्या प्रमाणात घट केली आहे.

परदेशी लसीला 3 दिवसांत मंजुरी

कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने लसीकरण अभियानाला प्रोत्साहन दिलेले आहे. तथापि, यादरम्यान लसींचा तुटवडा जाणवला. लसीकरणाचा वेग वाढविण्यासाठी सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने देशातील आपत्कालीन परिस्थितीत वापर करण्यासाठी परदेशात निर्मित कोरोना लस अर्जाच्या तीन दिवसांच्या आत 15 एप्रिल रोजी मंजूर केली. त्यासाठी आवश्यक मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या. आरोग्य मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, परदेशात निर्मित लसीसाठी आपत्कालीन मंजुरीसह क्लिनिकल चाचण्यांसाठी अर्ज करावा लागेल. सेंट्रल ड्रग्ज स्टँडर्ड कंट्रोल ऑर्गनायझेशन (सीडीएससीओ) सात दिवसांच्या आत यासाठी मंजुरी देईल. संबंधित कंपनीला परीक्षेचे निकाल सीडीएससीओसमोर दर्शवावे लागतील. 13 एप्रिल रोजी सरकारने जाहीर केले की, अमेरिका, ब्रिटन, युरोप आणि जपानमधील औषध नियामकांनी मान्यता दिलेल्या लसी क्लिनिकल चाचण्याशिवाय वापरण्यास मंजुरी देण्यात येईल. तसेच आपत्कालीन वापराच्या डब्ल्यूएचओच्या यादीमध्ये समाविष्ट केलेल्या विदेशी लसीही क्लिनिकल चाचण्यांशिवाय मंजूर केल्या जातील. सुरुवातीला 100 जणांवर वापरून अशा लसीचे सात दिवस निरीक्षण केले जाईल आणि योग्य परिणाम येताच लसीकरण कार्यक्रमांत लसीचा समावेश केला जाईल. यामुळे देशात लसीची उपलब्धता वाढेल.

मेडिकल ऑक्सिजनची आयात

कोरोना रुग्णांसाठी वैद्यकीय ऑक्सिजनचा तुडवडा जाणवताच केंद्र सरकारने 15 एप्रिल रोजी मोठा निर्णय घेतला. त्याअंतर्गत केंद्र सरकारने 50,000 मेट्रिक टन वैद्यकीय ऑक्सिजन आयात करण्याचा निर्णय घेतला. जेणेकरून देशातील अनेक राज्यांमधील रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजनची कमतरता दूर होईल. मिळालेल्या माहितीनुसार, ऑक्सिजनची सर्वाधिक गरज असलेल्या 12 राज्यांशी बोलून केंद्र सरकारने साडेसहा हजारहून अधिक मेट्रिक टन ऑक्सिजन वितरणाची रूपरेखा आखली आहे.

पीएम केअर्स फंडातून 100 हॉस्पिटलमध्ये ऑक्सिजन प्लांट

15 एप्रिल रोजी केंद्र सरकारने निर्णय घेतला की पीएम कॅरेस फंड अंतर्गत 100 नवीन रुग्णालयांत ऑक्सिजन प्लांट उभारले जातील. वैद्यकीय ऑक्सिजनची त्यांची आवश्यकता भागविण्यासाठी आणि वैद्यकीय ऑक्सिजनच्या पुरवठ्याचा राष्ट्रीय ग्रीडवरील दबाव कमी करण्यासाठी सरकारने रुग्णालयांना स्वावलंबी बनवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

हाफकीनमध्ये कोव्हॅक्सिन निर्मितीला मान्यता

कोविड 19 लसीकरण कार्यक्रमास वेग देण्यासाठी सरकारने आणखी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. भारत सरकारने बायोटेक आणि आयसीएमआरद्वारे निर्मित कोव्हॅक्सिनच्या उत्पादनासाठी मुंबईतील हाफकीन संस्थेला परवानगी दिली आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 15 एप्रिल रोजी स्वत: ट्विट करून ही माहिती दिली. मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी यासंदर्भात केंद्र सरकारला विनंती केली होती. आतापर्यंत ही लस केवळ हैदराबादमध्ये भारत बायोटेकमध्ये तयार होत होती.

ऑक्सिजन एक्स्प्रेस ट्रेन

देशातील 12 महत्त्वाच्या राज्यांशी चर्चा करून केंद्र सरकारने ऑक्सिजन वितरणाची रूपरेखा आखली आहे. मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र सरकारच्या विनंतीनंतर भारतीय रेल्वेने ऑक्सिजन एक्स्प्रेस ट्रेनच्या माध्यमातून राज्यांना ऑक्सिजन सिलिंडर्स व टँकर्सचा पुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी विशेष ग्रीन कॉरिडोर तयार करून विनाअडथळा व वेगवान वाहतूक केली जाणार आहे.

Modi Govt 5 big decisions in 3 days, Know What Actually Done To Fight Corona

महत्त्वाच्या बातम्या