राजकारण फळवायला नव्हे, तर “सहकाराचा अमूल मंत्र” रूजविण्यासाठी सहकार मंत्रालय

By, Pravin Pawar - July 8, 2021 05:14:50

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली – एकमेकां साह्य करू अवधे धरू सुपंथ हा सहकार चळवळीचा मूलमंत्र आहे. हा मूलमंत्र सोडून देऊन बरीच वर्षे झालीत. सहकारात राजकारण शिरून मूळ सहकार चळवळ मोडीत काढली गेली. Ministry of cooperation is a political game changer for 2024, with Task Master Amit Shah

या सहकार चळवळीचे पुनरूज्जीवन करून तिला अमूलच्या धर्तीवर नवसंजीवनी देण्यासाठी केंद्रात नवे सहकार मंत्रालय स्थापन करण्यात आले आहे. या खात्याचे पहिले मंत्री अमित शहा या टास्क मास्टरना बनविण्यात आले आहे. २०२४ ची लोकसभा निवडणूक आणि त्यानंतरच्या राजकारणासाठी हे मंत्रालय गेमचेंजर ठरणार आहे.

सध्या सुरू असलेले शेतकरी आंदोलन त्यांची जुन्याच मंड्यांना धरून राहण्याची प्रवृत्ती आणि त्यातून शेतमाल उत्पादकांची होणारी पिळवणूक थांबविण्यासाठी नवी पर्यायी व्यवस्था देशभर तयार करण्याचे काम हे नवे सहकार मंत्रालय करणार आहे. सहकार क्षेत्राला नवी प्रशासकीय, कायदेशीर आणि धोरणात्मक व्यवस्था तयार करून देण्याचे काम सहकार मंत्रालयाचे असेल.

सहकार चळवळ महाराष्ट्रात विठ्ठलराव विखे पाटील, धनंजयराव गाडगीळ आणि वैंकुठभाई मेहतांनी रूजविली. तिच्यात नंतरच्या काळात राजकीय अपप्रवृत्ती शिरून तिचा विचका झाला.

स्वबळाचा नारा देणाऱ्या नानांची जीभ घसरली; मोदी – शहांना दोन दाढीवाले म्हणाले…!!

गुजरातमध्ये तसे घडले नाही. अमूलची प्रेरणादायी स्टोरी १९४६ पासून सुरू आहे. आज अमूल उद्योग ३९००० कोटींपर्यंत पोहोचला आहे. उत्पादन, प्रक्रिया आणि पणन अर्थात विक्री सर्व प्रकारचे व्यवस्थापन व्यावसायिक पध्दतीने सहकारातूनच केले जाते. अमूल स्टोरी गुजरातमध्ये यशस्वी होऊ शकते, तर देशात इतरत्र का नाही हा या मागचा विचार आहे.

२०२२ मध्ये उत्तर प्रदेशासह ७ राज्यांमध्ये निवडणूका आहेत. तेथील निवडणूकीत शेतकरी आंदोलनाच्या निमित्ताने भाजपला अडथळा आणायचा विरोधकांचा मनसूबा आहे. तोपर्यंत सहकार मंत्रालयाच्या मार्फत शेतकऱ्यांसाठी देशव्यापी योजना आणण्याचा सरकारचा मनसूबा दिसतो आहे. अर्थात या मंत्रालयातून अशी एखादीच योजनाच अपेक्षित नाही तर सरदार पटेलांच्या दृष्टीतल्या सहकार चळवळीला कायमस्वरूपी संस्थागत ढाचा मिळवून देण्याचे काम सहकार मंत्रालय करणार आहे.

केंद्र सरकार मल्टी स्टेट सहकारी संस्था स्थापण्यास आणि त्या वाढविण्यास प्रोत्साहन देण्यास उत्सुक आहे. या सहकारी संस्थांना इज ऑफ डुइंग बिझिनेस सारख्या सुविधा देण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२१ – २२ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात विशेष प्रशासकीय ढाचा तयार करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहेच. आणि यासाठी टास्क मास्टर अमित शहांची पहिले सहकार मंत्री म्हणून नेमणूक करण्यात आलेली आहे.