गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये फेसबुकचे नाव बदलण्यात आले, त्यानंतर कंपनी मेटा म्हणून ओळखली जात आहे. मेटा सीईओ मार्क झुकेरबर्गने म्हटले की, जगाला त्यांची कंपनी फेसबुकसारखी नव्हे तर मेटाव्हर्स म्हणून ओळखली जाण्याची इच्छा आहे, परंतु जगाला कंपनीचे नवीन नाव आवडलेले दिसत नाही. नव्या नावानंतरही वाद कंपनीची पाठ सोडत नाहीयेत. Mark Zuckerberg in Crisis Facebook and Instagram to Shut Down Soon? Problem Due to Data Transfer Facility
वृत्तसंस्था
वॉशिंग्टन : गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये फेसबुकचे नाव बदलण्यात आले, त्यानंतर कंपनी मेटा म्हणून ओळखली जात आहे. मेटा सीईओ मार्क झुकेरबर्गने म्हटले की, जगाला त्यांची कंपनी फेसबुकसारखी नव्हे तर मेटाव्हर्स म्हणून ओळखली जाण्याची इच्छा आहे, परंतु जगाला कंपनीचे नवीन नाव आवडलेले दिसत नाही. नव्या नावानंतरही वाद कंपनीची पाठ सोडत नाहीयेत.
मेटाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, जर युरोपियन वापरकर्त्यांचा डेटा इतर देशांसोबत सामायिक करण्याची परवानगी दिली नाही तर त्यांना त्यांची सेवा बंद करावी लागेल. मेटाने म्हटले आहे की, युजर्सचा डेटा शेअर न केल्यामुळे त्यांच्या सेवांवर परिणाम होत आहे. वापरकर्त्यांच्या डेटाच्या आधारे कंपनी वापरकर्त्यांना जाहिराती दाखवते.
मेटाने 2022च्या नवीन अटी स्वीकारणार असल्याचे स्पष्टपणे सांगितले आहे, परंतु जर डेटा ट्रान्सफर सुविधा उपलब्ध नसेल तर फेसबुक, इन्स्टाग्रामसह अनेक सेवा बंद कराव्या लागतील. आतापर्यंत मेटा अमेरिकेतील सर्व्हरवर युरोप वापरकर्त्यांसाठी डेटा संग्रहित करत होते, परंतु नवीन अटींमध्ये डेटा सामायिकरण प्रतिबंधित आहे.
मेटाने सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज कमिशनला सांगितले आहे की, शक्य तितक्या लवकर सेवेसाठी नवीन फ्रेमवर्क विकसित न केल्यास युरोपमधील वापरकर्त्यांसाठी त्यांची सेवा बंद करावी लागेल. EU कायद्यानुसार, वापरकर्त्यांचा डेटा युरोपमध्ये राहावा, तर META वापरकर्त्यांचा डेटा शेअर करण्याची परवानगी मागत आहे. झुकेरबर्गला युरोपमधील युजर्सचा डेटा अमेरिकन सर्व्हरवरही साठवून ठेवायचा आहे.
यापूर्वी, प्रायव्हसी शील्ड कायद्यांतर्गत युरोपियन डेटा यूएस सर्व्हरवर हस्तांतरित केला जात होता, परंतु जुलै 2020 मध्ये युरोपियन न्यायालयाने हा कायदा रद्द केला होता. प्रायव्हसी शील्ड व्यतिरिक्त, मेटा यूएस सर्व्हरवर युरोपियन वापरकर्त्यांचा डेटा संचयित करण्यासाठी मानक कराराच्या कलमांचा देखील वापर करत आहे, परंतु युरोपसह अनेक देशांमध्ये याचीदेखील चौकशी सुरू आहे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App