वृत्तसंस्था
मुंबई : पाचवी ते दहावीपर्यंत सर्व शाळांमध्ये मराठी (द्वितीय) विषय सक्तीचा केला आहे, असा नवा जीआर राज्य सरकारने आज काढला आहे. गेल्या वर्षी राज्यातील सरकारी व खाजगी अशा सर्व शाळांमध्ये मराठी (द्वितीय) शिकवावा, असा आदेश राज्य सरकारने काढला होता. पण त्यात सक्तीचे असा शब्द नव्हता. Marathi subject is now compulsory in all schools from 5th to 10th
त्यामुळे शाळांनी द्वितीय भाषा शिकवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे मराठी भाषा शिकवण्याचा सरकारचा निर्णय योग्यरित्या राबवला जात नसल्याचं सरकारला आढळले. त्यामुळे आज सरकारने नवा जीआर जारी केला. या नव्या जीआरनुसार मराठी (द्वितीय सक्तीचे), अशी सुधारणा करून नवीन जीआर आज जारी केला.
यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात पहिली आणि सहावीसाठी, २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षात दुसरी आणि सातवीसाठी, २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षात तिसरी आणि आठवीसाठी, तर २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षात चौथी आणि नववीसाठी, तर २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षात पाचवी आणि दहावीसाठी मराठी हा विषय सक्तीचा करण्यात येणार आहे.
सर्वच शाळांमध्ये मराठी विषय अनिवार्यच
इंग्रजी, हिंदी किंवा कोणत्याही शैक्षणिक माध्यमांमध्ये मराठी विषय अनिवार्य होणार आहे. या कायद्यांच्या तरतुदींचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळेच्या व्यवस्थापकीय संचालकाला किंवा अन्य संबंधित व्यक्तीला एक लाख रुपयांच्या दंडाची तरतूद या विधेयकात आहे. त्याचप्रमाणे सर्व शाळांमध्ये मराठी बोलण्यावर प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे कोणतेही निर्बंध लादता येणार नाहीत. तसेच मराठी भाषा बोलण्यावर निर्बंध आणणारा कोणताही फलक किंवा सूचना देता येणार नाहीत, असेही या विधेयकात म्हटलं आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App