“द फोकस इंडिया” विशेष … महाराजा हरि सिंह : जम्मू – काश्मीरच्या पंचायत राज व्यवस्थेचे प्रणेते!!

By, Pravin Pawar - September 17, 2022 07:15:47

0

विशेष प्रतिनिधि

जम्मू – काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशात तेथील सरकारने जम्मू – काश्मीर संस्थानचे अखेरचे महाराजा हरि सिंह यांची जयंती 23 सप्टेंबर सार्वजनिक सुट्टी जाहीर केली आहे. जम्मू – काश्मीर मधून 370 कलम हटवून त्या प्रदेशाला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा दिल्यानंतर केंद्रातील मोदी सरकारने आणि स्थानिक जम्मू-काश्मीर सरकारने घेतलेला हा प्रतिकात्मक, परंतु फार महत्त्वाचा निर्णय आहे. जम्मू – काश्मीरच्या राजकीय आणि सामाजिक परिवर्तनाच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल यानिमित्त उचलले आहे.Maharaja Hari Singh : pioneer of panchayati raj system in jammu and Kashmir with social justice

भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर जम्मू – काश्मीरचा गेल्या 70 वर्षांचा राजकीय इतिहास पाहता, तो कायम अब्दुल्ला, मुफ्ती, सादिक, लोन या राजकीय घराण्यांभोवती केंद्रित राहिला आहे. ही राजकीय घराणी म्हणतील ती जम्मू – काश्मीर साठी पूर्व दिशा ठरली. इतकेच नव्हे, तर ज्या प्रदेशाचा सांस्कृतिक दृष्ट्या देखील जम्मू-काश्मीरची अलग संबंध आहे, त्या लडाखमध्ये देखील ही राजकीय घराणी म्हणतील तीच पूर्व दिशा लादली जात असे. या राजकीय घराण्यांनी महाराजा हरि सिंह यांची प्रतिमा कायम “राजकीय व्हिलन” म्हणून रंगवली!! त्यांनी लागू केलेल्या प्रशासकीय सुधारणा, पंचायत राज व्यवस्थेला विरोध केला.

हरिवंश नारायण सिंह यांच्या आयुष्यातील पहिल्या चपला, पंतप्रधानांच्या भाषणाने झाले भावूक

सामाजिक परिवर्तनाची सूत्रे

परंतु 370 कलम हटविल्या नंतर मात्र जम्मू काश्मीर आणि लडाख या दोन्हीही स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये मोठे राजकीय आणि सामाजिक परिवर्तन आले आहे. याची मूळे शोधायची म्हणली तर ती जम्मू – काश्मीर संस्थान म्हणजे जम्मू – काश्मीर रियासतीच्या राजकीय आणि सामाजिक धोरणात दिसतील. विशेषतः महाराजा गुलाब सिंग यांचे वारस म्हणून 1923 मध्ये महाराजा हरि सिंग यांनी काश्मीरची सूत्रे महाराज म्हणून हाती घेतल्यानंतर जे सामाजिक आणि राजकीय धोरण राबवले, त्यामध्ये आत्ताच्या राजकीय आणि सामाजिक परिवर्तनाची काही सूत्रे आढळतील!!

औंध संस्थान आणि जम्मू काश्मीर रियासत

महाराजा हरि सिंग यांनी, जरी ते ब्रिटिशांचे मांडलिक असले, तरी जम्मू – काश्मीरमध्ये सामाजिक सुधारणांची ठोस भूमिका घेतली होती. प्राथमिक शिक्षण सर्वांना अनिवार्य करण्यापासून ते महिला सक्षमीकरणापर्यंत आणि जातिवाद निर्मूलनापर्यंत त्यांनी जम्मू – काश्मीर रियासतील पुरोगामी परिवर्तन केले होते. “पंचायती राज” हे त्याचे फार महत्त्वाचे अंग होते. महाराष्ट्रात असे पंचायती राज औंध संस्थांचे राजे श्रीनिवास पंतप्रतिनिधी यांनी 1935 – 36 मध्येच अमलात आणले होते. या पंचायती राजची दस्तुरखुद्द महात्मा गांधी यांनी देखील प्रशंसा केली होती. अशाच स्वरूपाचे पंचायती राज महाराजा हरिसिंग यांनी जम्मू – काश्मीर मध्ये अमलात आणले होते. या पंचायती राजची रचना देखील त्यांनी जम्मू – काश्मीरची राजकीय आणि सामाजिक रचना गृहीत धरून तसेच समाजाच्या सर्व स्तरांना प्रतिनिधित्व मिळेल अशी केली होती.

1934 च्या प्रशासकीय सुधारणा

1934 मध्ये प्रशासकीय सुधारणा कायदा आणि पारदर्शकता आणून त्यांनी 1935 मध्ये जम्मू – काश्मीरमध्ये प्रथम पंचायती राज अधिनियम लागू केला. 75 सदस्यांची एक प्रजा सभा स्थापन केली. यामध्ये 12 सरकारी प्रतिनिधी, 16 स्टेट कौन्सिलर्स, 14 नामांकित व्यक्ती प्रतिनिधी, तर 33 जनप्रतिनिधींचा समावेश होता. यामध्ये सामाजिक न्यायाचे पूर्ण भान राखून 21 मुस्लिम आणि 10 हिंदू + शीख प्रतिनिधींचा समावेश महाराजा हरि सिंह यांनी केला होता. या प्रजा सभेला दस्तुरखुद महाराजांना राज्यकारभारात सल्ला देण्याचा आणि धोरणात्मक निर्णय ठरवण्याचा अधिकार होता. या प्रजा सभेच्या नियमित बैठका आणि अजेंडा याविषयी महाराज स्वतः जातीने लक्ष घालत होते. जम्मू – काश्मीर रियासतीचे राजेशाहीतून लोकशाहीकरणाचे ते पहिले पाऊल होते, असे प्रख्यात अभ्यासक प्रा. हरिओम सिंह यांनी नमूद केले आहे. पण काश्मीर मधली राजकीय घराणी अब्दुल्ला, मुफ्ती, सादिक, लोन यांना जम्मू – काश्मीरचे लोकशाहीकरण मान्य नव्हते. यापैकी अब्दुल्ला घराण्याने आपल्या राजवटीचे बस्तान बसवण्यासाठी त्यावेळच्या केंद्रातील नेहरू सरकारच्या मदतीने आधीच्या प्रजा सभेला आणि नंतरच्या प्रजा परिषदेला विरोध केला होता, ही बाब येथे आवर्जून नोंदविली पाहिजे.

1935 चा घटना कायदा

1935 मध्येच संपूर्ण भारतात घटना कायदा अस्तित्वात आला. त्याचीच पुढची परिणीती भारताची राज्यघटना समिती स्थापन करण्यात झाली. भारताच्या संसदीय लोकशाहीची ती मोठी झेप होती. भारतात याआधी संसदीय प्रणाली मर्यादित स्वरूपात होतीच. पण 1935 च्या कायद्याने त्या संसदीय प्रणालीला व्यापक जनप्रतिनिधित्वचे स्वरूप दिले आणि याचेच प्रतिबिंब औंध सारख्या छोट्या महाराष्ट्रातल्या संस्थानांमध्ये, तसेच जम्मू – काश्मीर सारख्या मोठ्या रियासतीमध्ये देखील पडले. महाराजा हरि सिंह हे या लोकशाही संसदीय प्रणालीचे वाहक ठरले, हे ऐतिहासिक तथ्य मात्र नाकारता येणार नाही.