मतदार कार्ड आधारशी लिंक; लोकसभेत विधेयक मंजूर; मोदींना ममतांची साथ; निवडणूक प्रक्रियेत अनेक बदल


वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : मतदार कार्ड आधार कार्डशी लिंक करण्याबरोबरच अनेक निवडणूक सुधारणा सुचवणारे महत्त्वाचे विधेयक आज लोकसभेत मंजूर करण्यात आले आहे. मुख्य म्हणजे या विधेयक मंजुरीसाठी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसने केंद्रातल्या मोदी सरकारला साथ दिली आहे,Link to voter card base; Lok Sabha approves bill; Mamata’s support to Modi; Many changes in the electoral process

तर बाकी सर्व विरोधकांनी या विधेयकाला विरोध केला आहे. यामध्ये काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना सदस्यांचाही समावेश आहे. मात्र तृणमूल काँग्रेसचे सदस्य या विधेयकावर सरकारच्या बाजूने उभे राहिल्याचे दिसून आले आहे. यानंतर हे विधेयक राज्यसभेत सादर करण्यात येईल.



केंद्रीय कायदे मंत्री किरेन रिजिजू आज लोकसभेत निवडणूक सुधारणा विधेयक 2021 सादर केले. विधेयकाच्या माध्यमातून लोकप्रतिनिधी कायदा, 1950 आणि लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 मध्ये बदल करण्यात आलेआहेत. निवडणूक सुधारणांच्या दिशेने हे महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. गेल्या आठवड्यात बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या बदलांना मंजुरी दिली होती.

या विधेयकामध्ये सर्वात मोठा बदल मतदार ओळखपत्राबाबत करण्यात येत आहे. आज मांडण्यात येणाऱ्या विधेयकाच्या मसुद्यात मतदार यादीतील नक्कल आणि बोगस मतदान रोखण्यासाठी मतदार कार्ड आधार कार्डशी लिंक करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

एवढेच नाही तर मतदार यादी आधारशी लिंक करण्याचा प्रस्ताव आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, सध्या ती ऐच्छिक केले जात आहे. म्हणजेच लोकांना त्यांचे मतदार कार्ड आधार कार्डशी लिंक करण्याचा पर्याय असेल.

या वर्षी 17 मार्च रोजी लोकसभेत लेखी उत्तर देताना, तत्कालीन कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी माहिती दिली होती की, निवडणूक आयोगाने आधार प्रणालीला मतदार यादीशी जोडण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे, जेणेकरून एखादी व्यक्ती अनेक वेळा नोंदणी करू शकणार नाही. दुसरा बदल निवडणूक कायद्यातील लष्करी मतदारांच्या समानतेबाबत आहे. आता ते लिंग तटस्थ केले जात आहे. सध्याच्या कायद्यानुसार, सर्व्हिसमनची पत्नी लष्करी मतदार म्हणून नोंदणी करण्यास पात्र आहे,

परंतु महिला सर्व्हिसमनचा पती नाही. सैनिकी मतदारांना पोस्टल बॅलेटद्वारे मतदान करण्याची सुविधा देण्यात आली असून सध्याच्या कायद्यामुळे महिला सेवेतील पतींना या सुविधेचा लाभ घेऊन मतदान करता येत नाही.

 वर्षातून चार वेळा मतदार नाव नोंदवता येणार

तिसरा बदल नवीन मतदारांची नावे मतदार यादीत समाविष्ट करण्याशी संबंधित आहे. सध्याच्या कायद्यानुसार, 1 जानेवारीला किंवा त्यापूर्वी 18 वर्षे पूर्ण करणाऱ्यांनाच मतदार म्हणून नोंदणी करण्याची परवानगी आहे.

उदाहरणार्थ, जर एखादा युवक 2 जानेवारी 2022 रोजी 18 वर्षांचा झाला तर त्याला मतदार यादीत नाव जोडण्यासाठी 1 जानेवारी 2023 पर्यंत प्रतीक्षा करावी लागते. नवीन कायदा लागू झाल्यानंतर, मतदारांना वर्षातून दर तीन महिन्यांनी एक संधी मिळेल, म्हणजे वर्षातून चार संधी मतदार यादीत नाव जोडण्याची मिळणार आहे.

Link to voter card base; Lok Sabha approves bill; Mamata’s support to Modi; Many changes in the electoral process

महत्त्वाच्या बातम्या

 

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*



    भारतात आता एक देश एक चार्जर जलयुक्त शिवार योजना पुन्हा चालू होणार; शिंदे – फडणवीस सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय देशातील सर्वात स्वस्त इलेक्ट्रिक कार झाली लाँच : टाटा टियागो EV अवघ्या 8.49 लाखांपासून; एका चार्जवर 315 किमी