केरळ उच्च न्यायालयावर राहिला नाही लक्षद्विप प्रशासनाचा विश्वास, कर्नाटक न्यायालयाच्या कक्षेत जाण्यासाठी प्रस्ताव|Lakshadweep did not believe in the the Kerala High Court , administration's proposal to go to the Karnataka court

केरळ उच्च न्यायालयावर राहिला नाही लक्षद्विप प्रशासनाचा विश्वास, कर्नाटक न्यायालयाच्या कक्षेत जाण्यासाठी प्रस्ताव

लक्षद्विप प्रशासनाचा केरळ न्यायालयवार विश्वास राहिला नाही. त्यामुळे लक्षद्विपला कर्नाटक न्यायालयाच्या कक्षेत न्यावे असा प्रस्ताव प्रशासनाकडून देण्यात आला आहे. संसदेमध्ये कायदा होऊनच याबाबत निर्णय घेतला जाऊ शकतो.Lakshadweep did not believe in the the Kerala High Court , administration’s proposal to go to the Karnataka court

विशेष प्रतिनिधी

कोची : लक्षद्विप प्रशासनाचा केरळ न्यायालयवार विश्वास राहिला नाही. त्यामुळे लक्षद्विपला कर्नाटक न्यायालयाच्या कक्षेत न्यावे असा प्रस्ताव प्रशासनाकडून देण्यात आला आहे. संसदेमध्ये कायदा होऊनच याबाबत निर्णय घेतला जाऊ शकतो.

लक्षद्विपचे प्रशासक प्रफुल्ल खोडा पटेल यांनी अनेक निर्णय घेतले आहेत. त्याविरुध्द अनेक जणांनी केरळ उच्च न्यायालयात धाव घेतलीआहे. या पार्श्वभूमीवर लक्षद्विप प्रशासनाने ही मागणी केली आहे.या निर्णयांमध्ये कोरोनाबाबतची नियमावली, गुंडा राज कायदा आणि रस्ते रुंदीकरणासाठी झोपड्या हटविणे यांचा समावेश आहे.

केरळच्या दोन मच्छीमारांच्या हत्येप्रकरणी इटालियन खलाशांवरील खटला बंद, पीडित कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई

दीप आणि दमणचे प्रशासक प्रफुल्ल पटेल यांच्याकडे लक्षद्विपचाही अतिरिक्त कार्यभार सोपविल्यानंतर हे निर्णय घेण्यात आले आहेत.त्यानंतर लक्षद्विप प्रशासनाच्या विरोधात केरळ उच्च न्यायालयात २३ याचिका दाखल झाल्या आहेत. यातील ११ जनहित याचिका आहे. पोलीसांकडून आणि स्थानिक प्रशासनाकडून अन्याय होत असल्याचा आरोप या याचिकांमध्ये करण्यात आला आहे.

या पार्श्वभूमीवर लक्षद्विप प्रशासनाने आपल्याविरुध्दच्या सगळ्या खटल्यांना केरळ उच्च न्यायालयाच्या कक्षेतून कर्नाटक न्यायालयाच्या कक्षेत नेण्याची मागणी केली आहे. याबाबत लक्षद्विपचे जिल्हाधिकारी किंवा प्रशासकांचे मुख्य सल्लागार यांच्याकडून अधिकृत वक्तव्य आलेले नाही.

उच्च न्यायालयाच्या कक्षेतील बदल करण्याचा निर्णय हा संसदेत कायदा करूनच घ्यावा लागतो. घटनेच्या कलम २४१ नुसार केंद्रशासित प्रदेशासाठी स्वतंत्र उच्च न्यायालयाची स्थापना करायची की त्यांना दुसऱ्या कोणत्या राज्याच्या उच्च न्यायालयाच्या कक्षेत ठेवायचे याचा निर्णय संसदेमध्येच घेतला जाऊ शकतो.

याबाबत लक्षद्विपचे खासदार मोहम्मद फैझल म्हणाले, पटेल यांनी लक्षद्विपला केरळ न्यायालयाच्या कक्षेतून कर्नाटक न्यायाच्या कक्षेत नेण्यासाठी पहिले पाऊल उचलले आहे. त्यांनी असे करणे अत्यंत अयोग्य आहे. त्यांच्या पदाच्या प्रतिष्ठेला ते शोभणारनाही. लक्षद्विपच्या लोकांची मातृभाषा मल्याळम आहे. त्यामुळे त्यांच्यासाठी केरळ उच्च न्यायालयच असणे गरजे आहे.