तीन कृषी कायदे : काय होत्या तरतुदी, शेतकऱ्यांचा काय होता फायदा? वाचा सविस्तर…

By, Vishal Joshi - November 19, 2021 03:45:50

0

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी सकाळी देशाला संबोधित करताना तीनही कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली. ते आपल्या भाषणात म्हणाले, “आज मी तुम्हाला, संपूर्ण देशाला सांगण्यासाठी आलो आहे की, आम्ही तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या महिन्याच्या अखेरीस सुरू होणाऱ्या संसदेच्या अधिवेशनात आम्ही हे तीन कृषी कायदे मागे घेण्याची घटनात्मक प्रक्रिया पूर्ण करू.” Know About Three Farm laws, which Were Taken Back By Modi government

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी सकाळी देशाला संबोधित करताना तीनही कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली. ते आपल्या भाषणात म्हणाले, “आज मी तुम्हाला, संपूर्ण देशाला सांगण्यासाठी आलो आहे की, आम्ही तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या महिन्याच्या अखेरीस सुरू होणाऱ्या संसदेच्या अधिवेशनात आम्ही हे तीन कृषी कायदे मागे घेण्याची घटनात्मक प्रक्रिया पूर्ण करू.”

विरोध होत असलेले तीन कृषी कायदे कोणते?

केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी तीन कृषी कायदे केले. पहिला कायदा होता – शेतकरी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (प्रमोशन आणि सुविधा) कायदा-2020, दुसरा कायदा होता – शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) किंमत हमी आणि कृषी सेवांवर करार कायदा 2020 आणि तिसरा कायदा होता – जीवनावश्यक वस्तू संशोधन कायदा 2020 .

१. शेतकरी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन आणि सुविधा) कायदा-2020

या कायद्यांतर्गत देशातील शेतकऱ्यांना त्यांचा माल विकण्यासाठी अधिक पर्याय उपलब्ध करून देणे हा मुख्य उद्देश होता. या कायद्याने देशातील शेतकऱ्यांना आपले पीक चांगल्या भावात विकण्याचे स्वातंत्र्य दिले. याशिवाय, मंडईच्या बाहेर उत्पादनाच्या खरेदी आणि विक्रीवर राज्य सरकारांना कर लावण्यास मनाई केली. या कायद्यान्वये शेतकरी आपले पीक देशाच्या कोणत्याही भागात कोणत्याही व्यक्ती, दुकानदार, संस्था इत्यादींना विकू शकणार होते. एवढेच नाही तर शेतकरी त्यांच्या मालाची किंमत स्वतः ठरवू शकत होते.

केंद्रीय कृषी कायद्यांच्या बाजूने पवार, पण काँग्रेसला वाटतेय अडचण; थोरात म्हणाले – राज्यासाठी आम्ही दुसरा कायदा आणणार!

२. किंमत हमी आणि कृषी सेवावर शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) करार कायदा 2020

या कायद्यानुसार, देशभरातील शेतकरी पेरणीपूर्वी निर्धारित मानके आणि निश्चित किंमतीनुसार त्यांचे पीक विकू शकतात. सोप्या भाषेत सांगायचे तर हा कायदा कंत्राटी शेतीशी संबंधित आहे. या कायद्याबाबत सरकारने म्हटले होते की, या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे नुकसान कमी होईल. याशिवाय पीक तयार झाल्यानंतर खरेदीदार शोधण्यासाठी त्यांना ठिकठिकाणी जाण्याचीही गरज भासणार नाही. एवढेच नाही, तर या माध्यमातून देशातील शेतकऱ्याला समानतेच्या आधारे खरेदीदार तर मिळतीलच, पण मोठ्या व्यापारी आणि निर्यातदारांपर्यंत त्याची पोहोच वाढेल.

३. जीवनाश्यक वस्तू सुधारणा कायदा 2020

पिकांची साठवणूक आणि नंतर त्याचा काळाबाजार रोखण्यासाठी सरकारने प्रथम जीवनावश्यक वस्तू कायदा 1955 लागू केला. याअंतर्गत व्यापारी कोणताही शेतीमाल मर्यादित प्रमाणात साठवू शकत होते. त्यांना कोणतेही पीक विहित मर्यादेपेक्षा जास्त स्टॉकमध्ये ठेवता आले नाही. नवीन कृषी कायद्यांमध्ये अत्यावश्यक वस्तू दुरुस्ती कायदा 2020 अंतर्गत, तृणधान्ये, कडधान्ये, तेलबिया, खाद्यतेल, कांदा आणि बटाटे यासारखी अनेक पिके जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळण्यात आली आहेत. राष्ट्रीय आपत्ती, दुष्काळ किंवा अशा कोणत्याही प्रतिकूल परिस्थितीत या वस्तूंच्या साठवणुकीवर मर्यादा नसल्याचं सरकारने म्हटलं आहे.