केजरीवालांच्या घोषणाबॉँबचा सगळ्याच मुख्यमंत्र्यांना दणका, न्यायालयाने म्हटले मुख्यमंत्र्यांनी दिलेली आश्वासने पाळावीच लागणार|Kejriwal's announcement bomb hits all CMs, court says CM's promises must be kept

केजरीवालांच्या घोषणाबॉम्बचा सगळ्याच मुख्यमंत्र्यांना दणका, न्यायालयाने म्हटले मुख्यमंत्र्यांनी दिलेली आश्वासने पाळावीच लागणार

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : मोफत वीज, मोफत पाणी यासारख्या अनेक घोषणा करून नागरिकांची फसवणूक करणारे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या या घोषणाबॉँबचा फटका आता सर्वच राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना बसणार आहे. एखाद्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी दिलेलं आश्वासन किंवा हमी याची संबंधित राज्य सरकारने अंमलबजावणी करायलाच हवी, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.Kejriwal’s announcement bomb hits all CMs, court says CM’s promises must be kept

दिल्लीमध्ये आम आदमी पक्षाचं सरकार आहे. या पक्षाचे प्रमुख आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आजपर्यंत दिल्लीत अनेक मोठमोठ्या आणि लोकप्रिय ठरणाऱ्या घोषणा केल्या आहेत. त्यांनी २९ मार्च २०२० रोजी दिल्लीत घेतलेल्या एका पत्रकार परिषदेमध्ये घोषणा केली होती की दिल्ली सरकार अशा सर्व गरीब भाडेकरूंचं भाडं सरकारी तिजोरीतून भरेल, ज्यांना ते भरता येणं शक्य नाही.

केजरीवालांच्या संकुचितपणाची कमाल; आता दिल्लीतील रुग्णालयात इतर राज्यांतील नागरिकांना बंदी!

मात्र, आश्वासनानंतर एक वषार्हून जास्त काळ लोटून देखील त्यावर प्रभावी अंमलबजावणी झाली नसल्याने हे प्रकरण न्यायालयात गेलं आणि न्यायालयाने आज त्यासंदर्भात ऐतिहासिक निकाल दिला. दिल्ली सरकारला परखड शब्दांत सुनावतानाच दिल्ली उच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनाची येत्या ६ आठवड्यांत अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनाची अंमलबजावणी करण्यासाठी योग्य ते धोरण तातडीने आखण्यात यावं. यासंदर्भात येत्या ६ आठवड्यात अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारने तातडीने पावलं उचलावीत.

दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती प्रतिभा सिंह यांच्या एकसदस्यीय खंडपीठाने म्हटले आहे की, मुख्यमंत्र्यांनी दिलेलं आश्वासन पाळावेच लागेल. एखाद्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी दिलेलं आश्वासन किंवा हमी याची संबंधित राज्य सरकारने अंमलबजावणी करायलाच हवी.

त्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारने पावलं उचलायला हवीत. सत्तेत असणाऱ्यांनी केलेली आश्वासनं पूर्ण करणं हे चांगल्या प्रशासनासाठी आवश्यक आहे. आश्वासनं पूर्ण होऊ शकली नाहीत, तर त्यासाठी वैध आणि समर्थनीय कारणं असायला हवीत.

नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांना भक्कम पाठबळ देणारा हा निकाल जरी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि दिल्लीच्या नागरिकांच्या संदर्भातला असला, तरी त्याचे दूरगामी परिणाम पूर्ण भारतभर दिसण्याची शक्यता आहे.