विशेष प्रतिनिधी
बंगळूर : कर्नाटक उच्च न्यायालयाने राज्यातील परंपरागत बैलगाडा शर्यतींना परवानगी देण्यास राज्य सरकारला संमती दिली आहे. बैलगाडा शर्यतींना परवानगी देताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या अटींच्या कक्षेत राहूनच परवानगी द्यावी, असे निर्देशही उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. Karnataka will organize bullakcart races
याचिकाकर्त्यांनी दावा केला होता की, या प्रकारच्या शर्यती गुढी पाडवा, संक्रांत आणि प्रादेशिक निवडणुका दरम्यान आयोजित केल्या जातात. ज्यात सहभागींकडून २,५०० रुपये प्रवेश शुल्क जमा केले जाते आणि बक्षीस रक्कम ६०,००० रुपयांपासून सुरू होते आणि लाखो रुपयांपर्यंत वाढू शकते. प्रत्येक शर्यतीत प्रत्येक बैलगाड्यासाठी स्वतंत्र ट्रॅक द्यावा लागेल, अशी सर्वोच्च न्यायालयाने अट घातली होती.
इतर अटींमध्ये आयोजकांना जिल्हा प्रशासन आणि स्थानिक पोलिस स्थानकाला कळविण्याची अट घातली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने असेही म्हटले होते की, एनजीओच्या सहकार्याने दुखापत होणाऱ्या प्राण्यांवर उपचार करण्यासाठी पशुवैद्यकीय डॉक्टरची व्यवस्था करावी. उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीला त्याची व्हिडिओग्राफी करण्याची परवानगी दिली जाईल.
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App