वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली – दंगेखोर, गुंड – माफिया यांच्या विरोधात उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि गुजरातमध्ये कायदेशीर कारवाई करीत बुलडोजर जोरात चालवले जात आहेत. पण आता याच बुलडोजर कारवाई विरोधात जमियत उलेमा ए हिंद संघटनेने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे.Jamiat Ulama-e-Hind has filed a petition in the Supreme Court against the politics of bulldozers
दंगेखोर, गुंड – माफियांविरोधात कारवाई करताना त्यांची घरे, दुकाने अथवा व्यवसायाच्या जागा बुलडोजरने उध्वस्त करू नयेत. दंगेखोर, गुंड – माफिया यांचे मानवाधिकार जपावेत, अशा आशयाची याचिका जमियत उलेमा ए हिंद या संघटनेने सुप्रीम कोर्टात केली आहे.
दंगेखोर, गुंड – माफिया यांच्या विरोधात कारवाई करताना काही राज्यांमध्ये फक्त मुसलमानांनाच टार्गेट करण्यात येत आहे. त्यांच्याच घरांवर, दुकानांवर, व्यवसायांवर बुलडोजर चालविले जात आहेत. त्यांच्या डोक्यावरचे छत काढून घेतले जात आहे. अशा कारवाया राज्यघटनेच्या विरोधात आणि संबंधित गुन्हेगारांच्या घटनादत्त अधिकाराविरोधात आहेत, असा दावा जमियत उलेमा ए हिंदने सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेत केला आहे. या संदर्भात जमियतचे प्रमुख अर्शद मदनी यांनी ट्विट केले आहे. देशात लोकशाही आणि राज्यघटना धोक्यात आल्याचा दावा मदनी यांनी केला आहे.
Jamiat Ulama-e-Hind has filed a petition in the Supreme Court against the dangerous politics of bulldozers that have been started to destroy minorities especially Muslims under the guise of crime prevention in BJP ruled states. https://t.co/6Os0EnbA7A — Arshad Madani (@ArshadMadani007) April 17, 2022
Jamiat Ulama-e-Hind has filed a petition in the Supreme Court against the dangerous politics of bulldozers that have been started to destroy minorities especially Muslims under the guise of crime prevention in BJP ruled states. https://t.co/6Os0EnbA7A
— Arshad Madani (@ArshadMadani007) April 17, 2022
उत्तर प्रदेशात गुंड – माफियांविरोधात योगी आदित्यनाथ सरकारचे बुलडोजर जोरात सुरू आहेच. पण मध्य प्रदेशात खरगोनमध्ये रामनवमीच्या मिरवणूकीवर हल्ला करणाऱ्या गुंडांविरोधात मामाचा अर्थात शिवराज सिंग चौहान सरकारचा बुलडोजर जोरात चालला. गुजरातमध्येही तशीच बुलडोजर कारवाई करण्यात आली. त्या विरोधातच जमियत उलेमा ए हिंदने सुप्रीम कोर्टात धाव घेऊन हे बुलडोजर थांबविण्याची मागणी केली आहे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more