जय भीम, जम्मू आणि काश्मीरमध्ये अनुसुचित जाती-जमातींना मिळणार आरक्षण

By, Sachin Deshmukh - December 21, 2021 09:00:07

0

विशेष प्रतिनिधी

श्रीनगर : जम्मू आणि काश्मीरच्या परीसीमन आयोगाने जम्मूत विधानसभेच्या 6 तर काश्मीरात 1 अशा एकूणच 7 जागा वाढवण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. नवीन प्रस्ताव मंजूर झाल्यास जम्मूत 43 आणि काश्मीरात 47 विधानसभा मतदार संघ होतील. यामध्ये अनुसूचित जमाती (एसटी) करिता 9 आणि अनुसूचित जाती (एसटी) करिता 7 जागा राखीव ठेवल्या जातील. जम्मू आणि काश्मीरात प्रथमच एससींसाठी आरक्षण दिले जाणार आहे.Jai Bhim, Reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Jammu and Kashmir

नवीन प्रस्तावाच्या मंजुरीसह जम्मू-काश्मीरात विधानसभेच्या जागा 83 वरून 90 होणार आहेत. परीसीमन आयोगाने यावर 31 डिसेंबर 2021 पर्यंत हरकती मागितल्या आहेत. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, या प्रस्तावासह जम्मू आणि काश्मीरात प्रथमच एससींसाठी आरक्षण दिले जाणार आहे.

जम्मू आणि काश्मीरमध्ये सुरक्षा दलाकडून हिजबुलच्या दहशतवाद्याचा खातमा

माजी मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती यांनी परीसीमन आयोगाच्या या प्रस्तावावर टीका केली आहे. जनगणनेची अवहेलना केली जात असल्याचे ट्विट त्यांनी केले आहे. काश्मीरात केवळ 1 आणि जम्मूसाठी 6 विधानसभा मतदार संघांची रचना करून लोकांना आपसांतच लढवण्याचा हा कट आहे असे त्या म्हणाल्या. पीपल्स काँफ्रन्सचे अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन यांनी सुद्धा ट्विट करून आयोगाच्या शिफारसी पूर्वग्रहदूषित असल्याने आपल्याला मान्य नाहीत असे म्हटले आहे.

जम्मू-काश्मीरात जागा वाढवण्यासाठी परीसीमन आयोगाची बैठक दिल्लीतील अशोका हॉटेलमध्ये पार पडली. यामध्ये नॅशनल काँफ्रन्सचे नेते फारूक अब्दुल्ला, भाजपचे जितेंद्र सिंह यांच्यासह इतर लोक सहभागी झाले. यासोबत परीसीमन आयोगाच्या अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई, मुख्य निवडणूक आयुक्त सुशील चंद्रा आणि जम्मू-काश्मीरचे राज्य निवडणूक आयुक्त केके शर्मा सुद्धा उपस्थित होते.

जम्मू आणि काश्मीरात 1951 मध्ये 100 विधानसभा मतदार संघ होते. यापैकी 25 मतदार संघांची जागा पाकिस्तानने बळकावली. पहिले प्रमुख डीलिमिटेशन कमीशन अर्थातच परीसीमन आयोग 1981 मध्ये बनवण्यात आले. या आयोगाने 14 वर्षांनंतर 1995 मध्ये आपल्या शिफारसी पाठवल्या. हा प्रस्ताव 1981 च्या जनगणनेनुसार होता. त्यानंतर पहिल्यांदाच परिसीमन केले जात आहे.

जम्मू-काश्मीर पुनरस्थापना कायदा अंतर्गत नवीन विधानसभेत 83 च्या जागी 90 आमदार असतील. तज्ज्ञांच्या मते, जागा वाढवण्यासाठी केवळ लोकसंख्या हेच एकक नाही. यासाठी भूभाग, लोकंसख्या, परिसरातील निसर्ग आणि दळणवळणाची साधणे यांचा विचार करण्यात आला आहे.

कलम 370 हटवण्यापूर्वी राज्यात एकूण 87 विधानसभा मतदार संघ होते. यातील 37 जम्मूत, 46 काश्मीरात आणि लडाखमध्ये 4 जागा होत्या. अशात जम्मू-काश्मीरात 7 जागांची भर पडल्यास येथील जागा 90 (जम्मू 46 + काश्मीर 44) होऊ शकतात.

5 ऑगस्ट 2019 पर्यंत जम्मू आणि काश्मीरला विशेष दर्जा होता. त्या ठिकाणी केंद्र सरकारच्या अधिकारांना मयार्दा होत्या. जम्मू-काश्मीरात यापूर्वी 1963, 1973 आणि 1995 मध्ये परीसीमन झाले होते. त्यावेळी 1991 मध्ये राज्यात जनगणना झालीच नव्हती. त्यामुळे 1996 च्या निवडणुकीसाठी 1981 च्या लोकसंख्येचा आधार घेण्यात आला होता. जम्मू-काश्मीरात सध्या परीसीमन प्रक्रिया सुरू आहे. संपूर्ण देशात 2031 नंतर परीसीमन केले जाऊ शकते.