
वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : परकीय माध्यम संस्था ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन अर्थात BBC च्या दिल्ली आणि मुंबईतील कार्यालयांवर इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटने छापे घातल्याच्या बातम्या आल्या नंतर काँग्रेस सह बाकीच्या विरोधी पक्षांनी जोरदार हल्ला-गुल्ला सुरू केला असला तरी या संदर्भात एक महत्त्वपूर्ण खुलासा झाला आहे, तो म्हणजे हे छापे नसून ते सर्वेक्षण आहे. itis pertinent to note that the above exercise conducted by the tax authorities, is called “survey” not search/raid as per the provisions of the Income Tax Act.
बीबीसीने आपल्या फायद्यातला बहुतांश भाग भारतीय प्राप्तिकर कायद्याचे उल्लंघन करून इतरत्र वळविला आहे. या संदर्भात त्यांना अनेकदा नोटीसा पाठवण्यात आल्या होत्या. पण बीबीसीने त्या नोटिशींकडे नेहमी आणि वारंवार दुर्लक्ष केले. त्यांचे उत्तर कधीच दिले नाही. या संदर्भातले हे सर्वेक्षण आहे. अनेक कंपन्याचे असे सर्वेक्षण नियमित पणे केले जाते. त्याचा संबंध छापे अथवा सर्च ऑपरेशन याच्याची अजिबात जोडता कामा नये, असा खुलासा झाला आहे.
Sources on BBC raids -“ itis pertinent to note that the above exercise conducted by the tax authorities, is called “survey” not search/raid as per the provisions of the Income Tax Act. Such surveys are routinely conducted and are not to be confused to be in the nature of a search
— pallavi ghosh (@_pallavighosh) February 14, 2023
बीबीसीने सातत्याने भारतीय प्राप्तिकर कायद्याचे वर्षानुवर्षे उल्लंघन केल्याचे निदर्शनास आले आहे. या संदर्भात कायदेशीर नोटीसा पाठवून देखील बीबीसीने आपण या कायद्याच्या पलिकडचे अथवा वरचे आहोत, असे औधत्य दाखवून त्या नोटिशींकडे दुर्लक्ष केले आणि आपल्या फायद्यातला मोठा भाग कायद्याच्या दृष्टीने उल्लंघन ठरेल अशा ठिकाणी वळवत राहिले. इतकेच नाही तर प्रायसिंग मॅन्युप्युलेशन, प्रायसिंग नॉर्मचे सातत्याने उल्लंघन करून बीबीसीने कायम नोटिंशीकडे दुर्लक्ष करून उत्तर दिले नाही. म्हणून इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटला हे सर्वेक्षण करावे लागले आहे. सर्वेक्षणाचा मूळ फोकस वर उल्लेख केलेल्या बाबींवरच आहे, असा खुलासा झाला आहे.
itis pertinent to note that the above exercise conducted by the tax authorities, is called “survey” not search/raid as per the provisions of the Income Tax Act.
महत्वाच्या बातम्या
- अदानी Vs हिंडेनबर्ग प्रकरणी केंद्र स्थापन करणार तज्ज्ञ समिती : केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला देणार तज्ज्ञांची नावे, सेबीही मजबूत करणार
- द फोकस एक्सप्लेनर : किती पॉवरफुल असतात राज्यपाल? पंतप्रधानांपेक्षाही जास्त असतो पगार, अटकही होऊ शकत नाही!
- द फोकस एक्सप्लेनर : राहुल गांधींना का बजावण्यात आली नोटीस? संसदेतील विशेषाधिकाराचा भंग म्हणजे काय? वाचा सविस्तर