राजकीय गदारोळात केंद्राचे महत्त्वाचे पाऊल; आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी आरक्षणासाठी समिती गठित; तीन आठवड्यांची मुदत

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : राज्यसभेतला गदारोळ, १२ खासदारांचे निलंबन या दिवसभराच्या राजकीय गदारोळाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने आज एक महत्त्वाचे पाऊल उचलत देशभरातील आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी (ews) आरक्षणासंदर्भात शिफारशी करण्यासाठी एक समिती गठित केली आहे.Important steps of the Center in political turmoil; Committee formed for reservation for economically weaker sections; Term of three weeks

तीन सदस्यांच्या या समितीचे नेतृत्व भारताचे माजी केंद्रीय अर्थ सचिव अजय भूषण पांडे यांच्याकडे देण्यात आले आहे. महत्वाचे म्हणजे या समितीला शिफारशी करण्यासाठी दीर्घ काळाची किंवा बेमुदत अशी मुदत दिलेली नसून येत्या तीन आठवड्यांमध्ये या समितीने शिफारशी करून त्या केंद्र सरकारला सादर करायच्या आहेत.

आर्थिक दुर्बलांना दिलासा, यंदाच्या वर्षीपासूनच नीट प्रवेश प्रक्रियेतून मिळणार पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षणासाठी प्रवेश

देशभरातील आर्थिक दुर्बल घटकांची माहिती केंद्र सरकार समितीला पुरविणार आहे आणि त्यावर आधारित आरक्षणा संदर्भातल्या विविध शिफारशी या समितीकडून केंद्र सरकारने अपेक्षित केल्या आहेत. तीन आठवड्यांच्या मुदतीत या शिफारशी केंद्र सरकारकडे आल्या की त्यावर केंद्र सरकार विचार करून त्याची ताबडतोब सुरू करण्याची शक्यता आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटक असणाऱ्या समाजाच्या आशा आणि अपेक्षा पल्लवित झाल्या आहेत.

Govt of India constitutes a 3-member committee for reviewing the criteria for Economically Weaker Sections (EWS) reservation. Former Finance Secretary Ajay Bhushan Pandey to head the committee. The committee has been requested to complete the task within 3 weeks.

— ANI (@ANI) November 30, 2021

निवडणुकांचे गणित

अर्थात यामागे महत्त्वाचे राजकीय गणित असे हे विसरून चालणार नाही. उत्तर प्रदेशसह महत्त्वाच्या पाच राज्यांच्या निवडणुका 2022 च्या सुरुवातीला आहेत. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने समाजातल्या सर्व घटकांसाठी काही ना काही तरी लाभ देण्याचे ठरविले आहे.

यामध्ये आर्थिक दुर्बल घटकांच्या आरक्षणाचा समावेश आहे. अर्थात या संबंधी नेमलेल्या समितीला तीनच आठवड्यांची मुदत दिल्याने तिने केलेल्या शिफारशींवर केंद्र सरकार लवकरात लवकर निर्णय घेण्याची अपेक्षा आहे.