124 A : राजद्रोह कायद्याला सुप्रीम कोर्टाची तूर्त स्थगिती; नवे एफआयआर, केसेस सध्या नकोत!!

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : ब्रिटिश कालीन 124 ए राजद्रोह कायद्यातील तरतुदींचा फेरविचार करण्यात येत असल्याचे केंद्र सरकारने नुकतेच सुप्रीम कोर्टात सांगितल्यानंतर आता याच राजद्रोह कायद्याबाबत सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय घेतला आहे. राजद्रोह कायदा तूर्तास स्थगित करण्याचे निर्णय देशाच्या केंद्र सरकारला दिले आहेत. Immediate suspension of sedition law by the Supreme Court

– सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय

कलम 124 ए अंतर्गत आता केंद्र आणि राज्य सरकारांना राजद्रोहाचे नवीन खटले दाखल करता येणार नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले आहे. सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमण्णा यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी याबाबतची सुनावणी पार पडली. त्यावेळी हा आदेश देण्यात आला. यापूर्वी ज्यांच्यावर राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल झाला आहे, त्यांच्यावरील खटले हे कायम राहणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

केंद्र सरकारचे प्रतिज्ञापत्र

राजद्रोह कायदा हा ब्रिटीशकालीन राजवटीने त्यांच्या सोयीसाठी बनवला होता. या कायद्याची आता आवश्यकता नाही, त्यामुळे हा कायदा रद्द करावा, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. सोमवार, ९ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली तेव्हा केंद्राने सरकार या कायद्यावर पुनर्विचार करत आहे, त्यावर संशोधन करत आहे, असे प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयाला कळवले होते.

फेरविचार केला जाईल

राजद्रोहाच्या विषयावर व्यक्त करण्यात आलेल्या निरनिराळ्या मुद्यांची जाणीव असलेल्या सरकराने भारतीय दंड संहितेच्या कलम 124 अ च्या तरतुदींची पुन्हा तपासणी व फेरविचार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे केवळ सक्षम मंचापुढेच होऊ शकते, असे केंद्र सरकाराने सुप्रीम कोर्टात स्पष्ट केले आहे.

– नेहरुंनी केले नाही ते मोदी करताहेत

केदारनाथ सिंग केसच्या वेळी तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी जे केले नाही, म्हणजे 124 कलमातील तरतुदींचा फेरविचार करायला नकार दिला होता. ते सध्याचे मोदी सरकार करत आहे. राजद्रोह कायद्यातील काही तरतुदींचा फेरविचार करण्यास सरकार तयार आहे, असे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सुप्रीम कोर्टात स्पष्ट केले आहे.

Immediate suspension of sedition law by the Supreme Court

महत्वाच्या बातम्या