बेघरांनाही कोरोनाविरोधी लस मिळणार , मोबाईल, पत्ता पुराव्याची गरज नाही ; थेट केंद्रावर उपलब्ध

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : कोरोनाची लस सर्वाना मिळावी, यासाठी आता केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने बुधवारी पावले उचलली आहेत. त्या अंतर्गत म्हंटले आहे की, लस घेणाऱ्याकडे मोबाइल फोनची आवश्यकता नाही, तसेच पत्त्याचा पुरावाही लागणार नाही. ‘को-विन’ पोर्टलवर पूर्व नोंदणीचीही गरज नाही.तांत्रिक आवश्यकता पूर्ण न केल्यामुळे बेघर लोकांना कोरोना लसीकरणासाठी नोंदणी करण्यास मनाई केली जात आहे, असा आरोप झाला होता. त्यावर मंत्रालयाने एक निवेदन जारी करून वरील बाबीची पुष्टी केली आहे.Homeless people will also get anti-corona vaccine, no need for mobile, address proof; Available directly at the center

डिजीटल नोंदणी, इंग्रजीचे ज्ञान असणे आणि स्मार्टफोन वापरणे किंवा इंटरनेटद्वारे संगणक हाताळणी, या बाबी काही लोकांना लसीकरणापासून वंचित ठेवतात, असे एका बातमीत म्हंटले आहे. हे दावे निराधार असल्याचे सांगत मंत्रालयाने म्हटले आहे

कोरोनाविरोधी लस घेणार : योगगुरू रामदेव बाबा ; औषध माफियांच्या विरोधात लढाई असल्याचा दावा

की ज्यांच्याकडे इंटरनेट, स्मार्टफोन किंवा मोबाइल फोन नाही त्यांच्यासाठी सर्व सरकारी लसीकरण केंद्रांवर ‘ऑन-साइट’ नोंदणी आणि लस उपलब्ध आहे. ते म्हणाले की आतापर्यंत दिल्या जाणाऱ्या ८० टक्के लस अशा प्रकारे दिल्या आहेत.

को-विन १२ भाषांमध्ये उपलब्ध

लोकांच्या सोयीसाठी को-विन प्लॅटफॉर्म आता हिंदी, मल्याळम, तामिळ, तेलगू, कन्नड, मराठी, गुजराती, ओडिया, बांगला, आसामी, गुरमुखी (पंजाबी) आणि इंग्रजी, १२ भाषांमध्ये उपलब्ध आहे.

ओळखपत्र नसलेल्यांसाठी विशेष व्यवस्था

आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र, फोटो रेशनकार्ड, दिव्यांग ओळखपत्र या नऊपैकी कोणत्याही एका ओळखपत्राची लसीकरणासाठी आवश्यक आहे. तथापि, ज्यांना यापैकी काही नाही त्यांच्यासाठी लसीकरण सत्र आयोजित करण्यासाठी सरकारने विशेष तरतुदी केल्या आहेत. अशा तरतुदींचा फायदा घेत आतापर्यंत अशा दोन लाखाहून अधिक लाभार्थ्यांना लसी दिल्या आहेत.

ग्रामीण भागात ७० टक्के लसीकरण केंद्रे

आदिवासी जिल्ह्यात लसीकरण कव्हरेज राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा चांगले आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे. आकडेवारीवरून असेही दिसून आले की ७० टक्के पेक्षा जास्त लसीकरण केंद्रे ग्रामीण भागात आहेत.