ब्रिटीशकाळातील कायद्यांना मूठमाती देऊन फौजदारी न्याय व्यवस्थेच्या दुरुस्तीसाठी तयारी – गृहमंत्री अमित शहा

By, Vishal Joshi - September 6, 2021 11:01:54

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : ब्रिटीशांनी भारतात राज्य करताना त्यांना अनुकूल आणि देशातील जनतेला गुलामीत ठेवण्यासाठी कायदे बनविले होते. त्यातील कित्येक कायदे कालबाह्य झाले असून जनतेसाठी जाचक आहेत. अशा कायद्यांना कायमची मूठमाती देणार असून भारतीयांच्या हितांच्या दृष्टीने सुसंगत असे कायदे बनविले जाणार आहेत, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी स्पष्ट केले. फौजदारी न्याय व्यवस्थेच्या दुरुस्तीसाठी केंद्र सरकारने तयारी केली आहे, असेही शहा यांनी स्पष्ट केले. Home Minister Amit Shah prepares to revise criminal justice system

भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि पुरावा कायदाबाबत सुधारणांवर केंद्राला विविध राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश, केंद्रीय दले आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. यामुळे फौजदारी न्याय व्यवस्थेच्या मोठ्या फेरबदलासाठी व्यासपीठ आता तयार आहे, असे अमित शहा यांनी शनिवारी सांगितले.

१४ राज्ये आणि तीन केंद्रशासित प्रदेशांव्यतिरिक्त, आठ केंद्रीय पोलीस संघटना, सहा केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल (CAPFs) आणि सात स्वयंसेवी संस्थांनी अनेक ब्रिटिशकालीन कायद्यांमध्ये संभाव्य बदलांवर मते मांडली आहेत.

भारतातील सर्वात श्रीमंत मंत्र्यांमध्ये अमित शाहांचा समावेश; ७० टक्के केंद्रीय मंत्री आहेत कोट्याधीश

ब्यूरो ऑफ पोलिस रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट (बीपीआर आणि डी) च्या ५१ व्या स्थापना दिनानिमित्त शाह म्हणाले की, सुमारे दोन वर्षांपासून सुरू असलेल्या सल्लामसलत प्रक्रियेचा केंद्र एक महत्त्वाचा भाग आहे. केंद्राच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून “रचनात्मक सूचना” दिल्या. कायदे बदलणे आणि त्यांना आधुनिक काळ आणि भारतीय परिस्थितीशी सुसंगत बनवणे आता काळाची गरज बनली आहे. त्या दिशेने सरकारने पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गृह मंत्रालयाच्या सल्लामसलत कार्यक्रमात न्यायालये आणि बार असोसिएशन देखील समाविष्ट आहेत. “हे काम प्रगतीपथावर आहे,” असे सरकारी अधिकारी म्हणाले. शहा यांनी भाषणात या वस्तुस्थितीचा उल्लेख केला. कधीकधी पोलिसांना अन्यायकारक टीकेला सामोरे जावे लागते, जरी त्यांना अनेकदा कठीण आणि संवेदनशील टास्क दिले जाते. अशा प्रथा भविष्यात कालबाह्य होतील.

शाह यांनी या सूचनांचा तपशील सांगितला नाही, आयपीसीचे कलम १२४ ए (राजद्रोह) रद्द करण्याची मागणी आहे. चुकीच्या व्याख्येमुळे या कलमांचा वापर चुकीचा होतो आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणण्यासाठी त्याचा गैरवापर होत आहे. परंतु देशद्रोही कारवायांना कायद्यानुसार दंड करणे गरजेचे आहे. यावर तज्ञांनी निर्बंध किंवा मार्गदर्शक तत्त्वे सुचवली आहेत. यासह विविध जाचक गोष्टी सुटसुटीत करून जुलमी कायद्यापासून जनतेला अभय देण्यासाठी सरकार आता पावले टाकत आहे. मात्र असे करताना देशद्रोही, चोर, लुटारू, दहशतवादी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी कायद्यातील पळवाटा शोधून समाजात उजळ माथ्याने फिरणार नाहीत, याची विशेष दक्षता घेण्याचा विचारही आग्रक्रमावर ठेवला आहे.