हिजाबच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान विविध नेत्यांकडून कर्नाटक हायकोर्टाच्या निर्णयाचे स्वागत

By, Sachin Deshmukh - March 15, 2022 08:30:35

0

विशेष प्रतिनिधी

बंगळुरू : कर्नाटक हिजाब वाद प्रकरणी उच्च न्यायालयाने आपला निकाल दिला आहे. न्यायालयाने विद्यार्थिनींची याचिका फेटाळताना म्हटले की, हिजाब हा इस्लामचा अनिवार्य भाग नाही. शाळांनी दिलेली गणवेशाची सक्ती योग्य आहे. विद्यार्थी शाळेचा गणवेश घालण्यास नकार देऊ शकत नाहीत. येथे न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी सुरू आहे. कॉलेजमध्ये हिजाब घालण्यावर बंदी घालण्याच्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.Hijab decision challenged in Supreme Court Various leaders welcome the decision of the Karnataka High Court

हायकोर्टाच्या निर्णयाचे स्वागत : संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह

हिजाब प्रकरणावर संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह म्हणाले की, कर्नाटक उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे, मला वाटते त्या निर्णयाचे स्वागत केले पाहिजे. आमच्या मुली कोणत्याही धर्माच्या असोत त्यांच्यावर कोणतेही बंधन नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. शाळा-कॉलेजचा ड्रेसकोड असेल तर प्रत्येक धर्माच्या लोकांनी त्याचे पालन केले पाहिजे.

बजरंग दलाचा कार्यकर्त्याचा खून; शिवमोग्गामध्ये कलम 144, हिजाबच्या विरोधात पोस्ट लिहिण्याचे कारण

कपडे घालण्याबाबत न्यायालयांनी निर्णय देऊ नये : मेहबुबा मुफ्ती

हिजाब वादावर कोर्टाच्या निर्णयानंतर पीडीपी अध्यक्षा मेहबूबा मुफ्ती यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. न्यायालयाने हिजाबवर जो निर्णय दिला आहे तो अत्यंत निराशाजनक निर्णय असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. काय घालावे आणि काय घालू नये याचा अधिकार मुलीला आणि स्त्रीलाही नाही. मवाली त्यांच्या मागे लागतात आणि सरकार तमाशा पाहत रहाते.

प्रकरण अद्याप सुटलेले नाही : देवेगौडा

हिजाब वादावर उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर, माजी पंतप्रधान आणि जेडी(एस) नेते एच डी देवेगौडा म्हणाले की, हा न्यायालयाचा एकमताने निर्णय आहे. राज्य सरकारने सर्व राजकीय पक्षांशी परस्पर सल्लामसलत करावी. हे प्रकरण अद्याप सुटलेले नाही आणि भविष्यातही होणार आहे. विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेसाठी राज्य सरकारने आवश्यक ती पावले उचलावीत.

इस्लाममध्ये ड्रेस कोडच्या संदर्भात हिजाबचा उल्लेख नाही : आरिफ मोहम्मद खान

केरळचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी सांगितले की, कुराणात हिजाबचा सात वेळा उल्लेख आहे. पण ड्रेस कोडमध्ये हिजाबचा उल्लेख नाही. ते म्हणाले की, श्रद्धेसाठी कोणते नियम आवश्यक आहेत याची व्याख्या इस्लामनेच केली आहे. त्यामुळे न्यायव्यवस्थेचे काम सोपे झाले.

शाळेत ड्रेस कोड पाळावा : हेमा मालिनी भाजप खासदार हेमा मालिनी कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर म्हणाल्या की, इतर संस्था किंवा कामाच्या ठिकाणी हिजाबवर नवीन बंदी घालण्याची गरज नाही, परंतु शाळेत ड्रेस कोड पाळला गेला पाहिजे.