Hijab Controversy Religious symbols should not be allowed in educational institutions, Karnataka govt argues in High Court

Hijab Controversy : शैक्षणिक संस्थांमध्ये धार्मिक चिन्हांना परवानगी नको, कर्नाटक सरकारचे उच्च न्यायालयात युक्तिवाद

Hijab Controversy : हिजाब वादाबाबत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवरही सोमवारी कर्नाटक उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी कर्नाटक सरकारच्या वतीने तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर युक्तिवाद करण्यात आला. राज्य सरकारची भूमिका मांडताना अॅडव्होकेट जनरल म्हणाले की, शैक्षणिक संस्थांच्या गणवेशातून धार्मिक बाबी दाखवू नयेत. Hijab Controversy: Religious symbols should not be allowed in educational institutions, Karnataka govt argues in High Court


वृत्तसंस्था

बंगळुरू : हिजाब वादाबाबत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवरही सोमवारी कर्नाटक उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी कर्नाटक सरकारच्या वतीने तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर युक्तिवाद करण्यात आला. राज्य सरकारची भूमिका मांडताना अॅडव्होकेट जनरल म्हणाले की, शैक्षणिक संस्थांच्या गणवेशातून धार्मिक बाबी दाखवू नयेत.

उच्च न्यायालयात युक्तिवाद करताना कर्नाटक सरकारचे महाधिवक्ता प्रभुलिंग नवदगी म्हणाले की, शैक्षणिक संस्थांमध्ये कोणत्याही धार्मिक चिन्हाला परवानगी देऊ नये, अशी राज्याची भूमिका आहे. परंतु आम्हाला धार्मिक चिन्हे काय आहेत आणि काय नाहीत यात प्रवेश करायचा नाही,” असेही ते म्हणाले. त्यामुळे हे संस्थांवर सोडून देणे आम्हाला योग्य वाटले.

गेल्या सुनावणीदरम्यान राज्यातर्फे अॅडव्होकेट जनरल प्रभुलिंग नवदगी यांनी सांगितले होते की, सरकार केवळ कॉलेज डेव्हलपमेंट कमिटीला (CDC) शैक्षणिक संस्थांमधील ड्रेस कोडवर निर्णय घेण्याची परवानगी देत ​​आहे. यावर उच्च न्यायालयाने सोमवारी सांगितले की, “सीडीसी ही वैधानिक संस्था नाही. तुमच्या परिपत्रकानुसार त्याची स्थापना करण्यात आली आहे.”

राज्याच्या वतीने युक्तिवाद करताना अॅडव्होकेट जनरल म्हणाले, “कृपया हा हिजाब आम्हाला ड्रेस म्हणून घालू द्या, असे म्हणत याचिकाकर्ते कोर्टात आलेले नाहीत. त्यांनी म्हटले आहे की, कृपया आम्हाला धार्मिक प्रतीक म्हणून हिजाब घालू द्या. हिजाब एक आवश्यक धार्मिक प्रथा आहे की नाही हे पाहणे आवश्यक आहे.”

कर्नाटक हायकोर्टाने अॅडव्होकेट जनरल प्रभुलिंग नवदगी यांना विचारले आहे की संस्थांमध्ये हिजाब घालण्याची परवानगी आहे की नाही? त्यावर उत्तर देताना महाधिवक्ता म्हणाले की, सरकारी आदेशाचा सक्रिय भाग यासंदर्भात निर्णय घेण्याचा अधिकार शैक्षणिक संस्थांवर सोडला आहे.

महाधिवक्ता म्हणतात की, सरकारच्या आदेशाने संस्थांना गणवेश ठरवण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य दिले आहे. एजी म्हणतात की, कर्नाटक शिक्षण कायद्याची प्रस्तावना धर्मनिरपेक्ष वातावरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आहे. गणवेशातून धार्मिक बाबींचे प्रतिनिधित्व करू नये, अशी राज्याची भूमिका असल्याचे ते म्हणतात.

दुसरीकडे, कर्नाटकातील शिवमोगा येथे बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्याच्या हत्येनंतर चांगलाच तणाव निर्माण झाला आहे. 23 फेब्रुवारीपर्यंत शाळा आणि महाविद्यालये बंद ठेवण्याचे आदेश प्रशासनाने दिले आहेत. तसेच शहरात कलम 144 लागू करण्यात आले आहे. राज्याचे गृहमंत्री अरगा ज्ञानेंद्र यांनी या हत्याकांडाचा हिजाब वादाशी संबंध असण्याची शक्यता नाकारली आहे.

Hijab Controversy Religious symbols should not be allowed in educational institutions, Karnataka govt argues in High Court

महत्त्वाच्या बातम्या