विशेष प्रतिनिधी
तिरुवनंतपुरम : हिजाब बंदीच्या निर्णयामुळे मुस्लिम महिलांना घराच्या चार भिंतींमध्ये ढकलण्याचा प्रयत्न अयशस्वी ठरला आहे, असे म्हणत केरळचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी हिजाबचे समर्थन करणाऱ्यांच्या डोळ्यात अंजन घातले आहे.Hijab ban decision thwarts attempt to push Muslim women into four walls: Arif Mohammad Khan
हिजाबच्या बंदीविरोधात कर्नाटक उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब बंदी योग्यच आहे. हिजाब ही मुस्लिम धर्माचरणातील आवश्यक बाब नसल्याचं सांगत कर्नाटक उच्च न्यायालयानं यासंदभार्तील याचिका फेटाळून लावल्या.
यावर खान म्हणाले, त्यांना विश्वास आहे की, युवा मुस्लीम महिलांमध्ये आपल्या अन्य बहिणी प्रमाणेच राष्ट्र निमार्णाबरोबरच आपल्या कौटुंबिक जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्याची आणि महत्वाची भूमिका पार पाडण्याची क्षमता आहे. त्या जे काही चांगले काम करत आहेत, ते तसेच सुरू ठेवतील.
खान म्हणाले, इस्लाम धमार्चा पाया समानतेवर अवलंबून आहे. मात्र, एका षडयंत्राखाली महिलांना त्यांच्या हक्कांपासून नेहमीच दूर ठेवले जात आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर, हुशार मुलींना चांगल्या संधी मिळतील, असं मला वाटतं. एवढंच नाही, तर तिहेरी तलाकच्या बाबतीतही वेगवेगळे युक्तिवाद केले जात होते, पण तेही इस्लामला सुसंगत नाहीत.
लोकांना हे समजायला खूप वेळ लागला. हिजाबच्या बाबतीत हे समजून घेणं देखील महत्त्वाचं आहे. खरं तर हिजाबचा पुरस्कार करणारे लोक दुटप्पीपणा स्वीकारत आहेत. त्यांना स्वत:ला हिजाबशिवाय जगायचं आहे; पण मुस्लिम मुलींना अंधारातच ठेवायचंय.
मुस्लीम लीगचे सरचिटणीस पीएमए सलाम म्हणाले की, यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेवर विश्वास ठेवणाºयांना दु:ख झाले आहे आणि त्यांचा न्यायालयावरील विश्वासही कमी होईल. केरळ मुस्लीम जमातचे सरचिटणीस सय्यद इब्राहिम खलील अल बुखारी म्हणाले, हिजाब घालणे ही इस्लाममध्ये आवश्यक प्रथा नाही, असे म्हणणे चुकीचे आहे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more