कोरोनाच्या संकटात देशातील सर्वच न्यायालये सक्रीय झाली आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला आदेश दिला होता की प्रत्येक गावात आयसीयू सुविधा आणि दोन अ‍ॅम्ब्युलन्स पुरवा. परंतु, हे अशक्यप्राय असल्याने राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. त्यावर या आदेशाला स्थगिती देण्यात आली आहे.High court orders two ambulances with ICU in every village, Supreme Court says don’t give orders that are almost impossible
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : कोरोनाच्या संकटात देशातील सर्वच न्यायालये सक्रीय झाली आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला आदेश दिला होता
की प्रत्येक गावात आयसीयू सुविधा आणि दोन अ‍ॅम्ब्युलन्स पुरवा. परंतु, हे अशक्यप्राय असल्याने राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. त्यावर या आदेशाला स्थगिती देण्यात आली आहे.
उच्च न्यायालयांनी अशक्यप्राय असणारे आदेश देऊ नयेत, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. मीरत वैद्यकीय महाविद्यालयातील एक कोरोना रुग्ण बेपत्ता झाला होता. याबाबतच्या खटल्यातील सुनावणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात झाली.
यावेळी उत्तर प्रदेशातील आरोग्य व्यवस्था रामभरोसे चालली आहे. एक महिन्याच्या आत सरकारने प्रत्येक गावात अतिदक्षता विभाग (आयसीयू) आणि दोन अ‍ॅम्ब्युलन्सची व्यवस्था करावी.
उत्तर प्रदेशात ९७ हजार गावे आहेत. इतक्या गावात एका महिन्याच्य आत ही सुविधा उभी करणे शक्यच नाही. त्यामुळे उत्तर प्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विनीत सरन आणि बी. आर. गवई यांच्यासमोर सुनावणी झाली.
यावेळी न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. ज्या आदेशांची अंमलबजावणी करणे शक्य नाही असे आदेश न्यायालयांनी देऊ नये, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more