विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : खासदारपदी अपात्र ठरून चार वर्ष उलटली तरी सरकारी बंगल्यात राहणारे संयुक्त जनता दलाचे माजी अध्यक्ष शरद यादव यांना उच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. १५ दिवसांच्या आत राजधानी दिल्लीतील सरकारी बंगला रिकामा करण्याचा आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला आहे.High Court orders Sharad Yadav to vacate government bungalow within 15 days
२०१७ मध्ये राज्यसभेचे खासदार म्हणून अपात्र ठरविण्यात आले आहे. त्यामुळे बंगला ताब्यात ठेवणे उचित नाही. तुघलक मार्गावरील बंगला १५ दिवसांच्या आता सरकारच्या हवाली करावा, असे आदेश प्रभारी मुख्य न्यायाधीश विपिन संघी आणि न्या. नवीन चावला यांनी दिले आहेत.
न्यायालयाने ५ डिसेंबर २०१७ रोजी दिलेला अंतरिम आदेश पुढे लागू ठेवण्यास इच्छुक नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या अंतरिम आदेशात यादव यांना सरकारी भत्त्यासह सरकारी बंगल्याचा वापर करू देण्याची मुभा देण्यात आली होती.
तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने जून २०१८ मध्ये हायकोर्टाच्या आदेशात अंशत: दुरुस्ती करताना म्हटले होते की, ते सरकारी बंगला ताब्यात ठेवू शकता; परंतु, वेतन आणि अन्य लाभास पात्र ठरू शकत नाहीत.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more