हरियाणा सरकारला धक्का : खासगी क्षेत्रातील स्थानिक रहिवाशांसाठी 75 टक्के आरक्षणाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाची स्थगितीHaryana govt shocked High court stays 75 per cent reservation for locals in private sector

हरियाणा सरकारला धक्का : खासगी क्षेत्रातील स्थानिक रहिवाशांसाठी 75 टक्के आरक्षणाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाची स्थगिती

हरियाणातील रहिवाशांना खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्ये ७५ टक्के आरक्षण देण्याच्या हरियाणा सरकारच्या निर्णयाला पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. यासोबतच या आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या फरिदाबाद इंडस्ट्रियल असोसिएशनच्या याचिकेवर हरियाणा सरकारकडून उत्तर मागवण्यात आले आहे.Haryana govt shocked High court stays 75 per cent reservation for locals in private sector

वृत्तसंस्था

चंदिगड : हरियाणातील रहिवाशांना खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्ये ७५ टक्के आरक्षण देण्याच्या हरियाणा सरकारच्या निर्णयाला पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. यासोबतच या आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या फरिदाबाद इंडस्ट्रियल असोसिएशनच्या याचिकेवर हरियाणा सरकारकडून उत्तर मागवण्यात आले आहे.

फरिदाबाद इंडस्ट्रियल असोसिएशन आणि इतरांनी उच्च न्यायालयाला सांगितले होते की, खासगी क्षेत्रात पात्रता आणि कौशल्याच्या आधारे लोकांची निवड केली जाते. नोकरदारांकडून कर्मचारी निवडीचा अधिकार काढून घेतला, तर उद्योगाची प्रगती कशी होईल. हरियाणा सरकारचा ७५ टक्के आरक्षणाचा निर्णय हा पात्र जनतेवर अन्याय करणारा आहे.

हा कायदा त्या तरुणांच्या संवैधानिक अधिकारांचे उल्लंघन आहे जे त्यांच्या शिक्षण आणि पात्रतेच्या आधारावर भारताच्या कोणत्याही भागात काम करण्यास मोकळे आहेत. याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे की हा कायदा पात्रतेच्या बदल्यात निवासाच्या आधारावर खासगी क्षेत्रात नोकऱ्या मिळविण्याची पद्धत सुरू करण्याचा प्रयत्न आहे. असे झाल्यास हरियाणात खासगी क्षेत्रातील रोजगाराबाबत अराजकतेची स्थिती निर्माण होईल. या कायद्यामुळे खासगी क्षेत्राच्या विकासालाही खीळ बसणार असून त्यामुळे राज्यातून उद्योगधंदे बाहेर पडू शकतात.

कुशल तरुणांच्या हक्कांचे उल्लंघन

हा कायदा प्रत्यक्षात कुशल तरुणांच्या हक्कांचे उल्लंघन करणारा असल्याचे याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे. 2 मार्च 2021 रोजी अंमलात आलेला कायदा आणि 6 नोव्हेंबर 2021 रोजी 75 टक्के नोकऱ्या राखून ठेवण्याची अधिसूचना संविधानाच्या, सार्वभौमत्वाच्या तरतुदींच्या विरुद्ध आहे. रोजगार कायदा 2020 पूर्णपणे रद्द करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.

याचिकाकर्त्याचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठाने याचिकेवर हरियाणा सरकारचे उत्तर मागवले होते. हरियाणा सरकारने उत्तर दाखल करताना सांगितले की, घटनेतील तरतूद, ज्याचा संदर्भ देत ही संघटना उच्च न्यायालयात पोहोचली आहे, ती नागरिकांसाठी आहे, ती कंपनीला लागू होत नाही. त्यामुळे ही याचिका निराधार असून ती फेटाळण्यात यावी.

Haryana govt shocked High court stays 75 per cent reservation for locals in private sector