2024 गेम चेंजर : रिमोट वोटिंग मशीन आणि 80 कोटी लोकांना मोफत धान्य; पण विरोधकांचे मात्र लक्ष अन्यत्र!!

By, Pravin Pawar - January 16, 2023 08:00:17

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी केंद्रातले मोदी सरकार सावधानतेने पावले टाकत अँटी इन्कमबन्सीचा मुद्दाच पुढे येऊ नये म्हणून काही गेम चेंजर पावले टाकत आहे. पण विरोधकांचे मात्र लक्ष अन्यत्रच आहे. अजूनही फक्त मोदी एके मोदी विरोध याच मुद्द्यावर मोदींविरोधात लढाई खेळत आहेत. मोदी प्रत्यक्ष ग्राउंडवर करत असलेल्या उपाययोजना समजून घेऊन त्यांना काउंटर करण्याची कोणती क्षमताच विरोधी पक्षांनी अद्याप दाखवलेली नाही. ते पंतप्रधान कोण राहुल गांधी किंवा ममता बॅनर्जी??, याच खेळात रंगले आहेत. Game Changer 2024 : remote voting machine and free foodgrains for 80 cr citizens

काही दिवसांपूर्वीच एक बातमी आली आहे. पण त्या बातमीकडे मेन स्ट्रीम मीडियाचे पूर्ण दुर्लक्ष झाले आहे. ती बातमी अशी की देशात गहू, कडधान्ये आणि तेलबिया यांची विक्रमी पेरणी झाली आहे. ही बातमी यायच्या आधीच केंद्रातील मोदी सरकारने देशातल्या 80 कोटी जनतेला 2023 चे पूर्ण वर्षभर रेशन कार्ड वर मोफत धान्य देण्याची घोषणा केली आहे. तसे मोफत धान्य कोरोना काळात आधीपासून मिळत होतेच. पण त्याची मुदत कोरोना नंतरही सरकारने वाढविली आहे. एक देश एक रेशन कार्ड ही योजना काही राज्य सरकारांनी अडवून ठेवल्यानंतरही केंद्र सरकारने 80 कोटी जनतेला मोफत धान्य ही योजना पुढे चालूच ठेवली आहे. यातले इंगित अजून विरोधकांनी ओळखलेले नाही. त्याचबरोबर या बातमीचा संबंध विक्रमी पेरणीशी देखील विरोधक जोडू शकलेले नाहीत. रब्बी हंगामातली विक्रमी पेरणी त्यातही गहू, कडधान्ये म्हणजे डाळी आणि खाद्यतेल बिया यांची विक्रमी पेरणी म्हणजे नेमके काय आहे?? या पेरणीचे प्रत्यक्ष उत्पादन केव्हा येणार आहे??, तर ते येत्या 4 महिन्यांत हाती येणार आहे. याचा अर्थ गहू, कडधान्ये म्हणजे डाळी आणि तेलबिया याचे विक्रमी उत्पन्न देशात होणार आहे. हे सर्व उत्पादन केंद्र सरकारने विशिष्ट चढ्या भावांमध्ये विकत घेतल्यानंतर त्याचा फायदा कोणाला होणार आहे?? आणि एवढे मोठे गहू, कडधान्ये, डाळी आणि तेल याचे उत्पादन 2023 मधील विविध सणांच्या काळात किंवा अगदी 2024 च्या सुरुवातीच्या काळात कोणाच्या उपयोगी येणार आहे??, याचा नीट विचार केला तर मोदी सरकारने जाहीर केलेली 80 कोटी जनतेला मोफत धान्याची योजना आणि विक्रमी पेरणी याचा अन्योन्न संबंध लावता येईल. अर्थातच विक्रमी पेरणीनंतर जर विक्रमी उत्पादन हाती आले तर मोफत धान्य योजनेच्या मुदतीबरोबरच त्या योजनेतून देण्यात येणाऱ्या मोफत धान्याचे प्रमाणदेखील विशिष्ट कालावधीपर्यंत वाढवता येऊ शकते. म्हणजे आज रेशन कार्डावर 5 किलो गहू, 5 किलो तांदूळ, 1 किलो साखर आणि 1 किलो डाळ मिळत असेल तर हेच प्रमाण काही किलोंनी वाढवणे केंद्र सरकारला शक्य आहे. इतकेच नाही तर त्यात सणाच्या दिवसांमध्ये तेलाची पिशवी देखील वाढवणे शक्य आहे.

शिंदे – फडणवीसांची योजना हिट

महाराष्ट्रात शिंदे फडणवीस सरकार आल्यानंतर आनंद दिवाळी या नावाखाली 100 रुपयांत 5 वस्तू ही योजना सरकारने लागू केली होतीच. त्याचा लाभ अर्थातच शिंदे – फडणवीस सरकारला राजकीय दृष्ट्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत झाला होताच. मोफत धान्य योजनेचा असाच लाभ केंद्र सरकारला 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत होणार नाही का?? ही एक प्रकारे गेम चेंजर योजना ठरणार आहे. पण ही एकमेव गेम चेंजर योजना नाही.

रिमोट वोटिंग मशीनचे प्रात्यक्षिक

निवडणूक आयोगाने उद्याच रिमोट वोटिंग मशीनची चाचणी सर्व राजकीय पक्षांचे अध्यक्ष, महासचिव आणि वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांसाठी ठेवली आहे. देशातील स्थलांतरित नागरिकांना मतदानाचा हक्क बजावता यावा यासाठी रिमोट वोटिंग मशीन ही संकल्पना निवडणूक आयोग अमलात आणू शकतो. त्यात अडथळे नाहीत असे नाही. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनच्या वेळी जे अडथळे राजकीय पक्षांनी आणले होते, तसेच अडथळे रिमोट वोटिंग मशीनच्या बाबतीत येऊ शकतात, याची पक्की जाणीव केंद्रातील मोदी सरकारला आहे. काँग्रेस सह काही विरोधी पक्षांनी प्रात्यक्षिक पाहण्यापूर्वीच त्याला विरोध केला आहेच. विरोधी पक्ष रिमोट वोटिंग मशीनच्या संभाव्य वापरा विरोधात सुप्रीम कोर्टातही जाऊ शकतात. पण जगात कुठलेही तंत्रज्ञान एकदा अमलात आले की ते मागे जात नाही, हा सर्वसाधारण नियम आहे. त्यामुळे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनचा प्रयोग जसा थांबला नाही तसेच रिमोट वोटिंग मशीनच्या बाबतीत होण्याची दाट शक्यता आहे.

स्थलांतरित नागरिकांचे प्रमाण मोठे

याचाही राजकीय अर्थ नीट समजून घेतला पाहिजे. देशभरात कोट्यावधी नागरिक विविध कामांसाठी आपले मूळ गाव आणि मतदारसंघ सोडून इतरत्र निवास करत आहेत. सरकारी आणि खाजगी नोकरदार, कामगार, मजूर, छोटे व्यापारी, छोटे उद्योजक, व्यावसायिक यांचा या स्थलांतरितांमध्ये समावेश आहे. या स्थलांतरित नागरिकांची संख्या काही कोटींच्या घरात आहे. आज अनिवासी भारतीयांची संख्या 3 कोटींच्या पेक्षा अधिक आहे, तर वेगवेगळ्या कारणासाठी वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये स्थलांतरित झालेल्यांची संख्या 10 कोटींच्या बाहेर आहे. अशा 10 कोटी नागरिकांना जर मतदानाचा अधिकार प्रत्यक्षात बजावता आला, तर त्याचा किती परिणाम निवडणुकीवर होईल??, हे सांगायला फार मोठ्या अभ्यासाची गरज नाही.

रिमोट वोटिंग मशीनचे प्रात्यक्षिक पाहण्यापूर्वीच काँग्रेस सह विरोधकांचा त्यावर आक्षेप!!

मतदानाची टक्केवारी वाढवण्यासाठी

केंद्र सरकार, विविध राज्य सरकारे यांच्या विकास योजनांवर लाखो कर्मचारी, मजूर, कामगार काम करतात. हे सर्व स्थलांतरित आहेत. छोट्या-मोठ्या औद्योगिक वसाहतींमध्ये खाजगी कंपन्यांमध्ये लाखो कामगार आणि मजूर हे काम करतात. ते देखील आपापल्या राज्यांमधून स्थलांतरित होऊन आले आहेत. या सर्वांना आपापल्या राज्यांमध्ये प्रत्यक्ष जाऊन मतदानाचा अधिकार बजावता येत नाही आणि ते जिथे प्रत्यक्ष काम करतात तिथे त्यांच्या मतदानाची नोंदणी नसल्यामुळे ते मतदान करत नाहीत. या कारणांमुळे मतदानाच्या टक्केवारीवर प्रतिकूल परिणाम होत असल्याचा निवडणूक आयोगाचा अभ्यास आहे.

जर या सर्व स्थलांतरित नागरिकांना जर रिमोट वोटिंग मशीन द्वारे मतदानाचा हक्क बजावता आला, तर मतदानाची टक्केवारी किती प्रमाणात वाढेल हे पाहणे फार महत्त्वाचे ठरणार आहे. मग ही वाढलेली टक्केवारी नेमकी कोणाच्या पथ्यावर पडेल??, हे देखील सांगायला फार मोठा अभ्यास करावा लागेल असे वाटत नाही. त्याच्या आकडेवारीचे तपशील आत्ताच पुढे येणार नाहीत. त्यासाठी 2024 ची वाट बघावी लागेल. पण रिमोट वोटिंग मशीनचा प्रयोग मात्र निश्चित गेम चेंजर ठरू शकतो. एवढे त्याचे पोटेन्शिअल नक्की आहे.

मात्र या दोन्ही मुद्द्यांकडे विरोधक आणि लिबरल विचारवंतांचे पूर्ण दुर्लक्ष झाले आहे. अमर्त्य सेन असोत अथवा शशी थरूर, हे दोन अतिउच्च शिक्षित लिबरल सेलिब्रिटी केंद्रातील मोदी सरकारला 2024 ची निवडणूक अवघड जाणार असे म्हणत आहेत. त्यासाठी त्यांनी विशिष्ट कारणे दिली आहेत. त्यामध्ये त्यांनी विविध राज्यांचे पॉलिटिकल अर्थमॅटिक मांडले आहे. अमर्त्य सेन यांना तर ममता बॅनर्जी याच पंतप्रधान पदाच्या उमेदवार वाटत आहेत. पण त्या पलिकडे जाऊन त्यांनी देखील विचार केला आहे, असे वाटत नाही. कारण त्यांनी उघडपणे तशी कारणे दिलेली नाहीत.

प्रत्यक्षात मोदी सरकारने मात्र 80 कोटी लोकांसाठी मोफत धान्य योजना राबविणे आणि त्यानंतर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनच्या पलिकडे जाऊन रिमोट वोटिंग मशीनचा प्रयोग करणे या दोन्ही बाबी गेम चेंजर ठरण्याची शक्यता आहे.

मोदींच्या पोतडीत अजून काय??

सध्या जानेवारी 2023 सुरू आहे. मोदींच्या पोतडीतून फक्त या दोनच गेम चेंजर गोष्टी बाहेर आल्या आहेत. अजून संपूर्ण 2023 जायचे आहे. त्यानंतर 2024 चे निम्मे वर्ष जायचे आहे. त्यामुळे या दीड वर्षात मोदींच्या पोतडीतून आणखी कोणकोणत्या गोष्टी बाहेर येतील??, हे कोणालाच सांगता येत नाही. 2024 ची निवडणूक अनप्रेडिक्टेबल आहे, ती या अर्थाने…!!