EXCLUSIVE: RAFALE DEAL TRUTH : लाचखोरी कॉंग्रेसची आरोप मोदींवर ! बनावट पावत्या यूपीए सरकारच्या;२००३चा करार रद्द-एनडीए सरकारचा थेट फ्रेंच सरकारसोबत करार


भारतासोबत राफेलची डील (Rafale Deal) करण्यासाठी फ्रान्सची कंपनी द सॉल्ट एव्हिएशनने मध्यस्थाला 75 लाख यूरो म्हणजेच 65 कोटी रुपये दिल्याचा आरोप फ्रान्सच्या एका वृत्तसंस्थेकडून करण्यात आला.


यानंतर लगेचच कॉंग्रेस नेत्यांनी एकामागून एक ट्विट करत मोदी सरकारला लक्ष केले खरे मात्र त्यांनी सोडलेले खोटे टीकास्त्र त्यांच्यावरच पलटले आहे. कारण जी लाचखोरी करण्यात आली ती त्यांच्याच सरकारच्या काळात झाली.


एनडीए सरकार सत्तेवर आल्यानंतर संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी कॉंग्रेस काळातील ती डील रद्द करत नवीन डील थेट फ्रेंच सरकारसोबत केली होती. EXCLUSIVE: RAFALE DEAL TRUTH: Congress accuses Modi of bribery! Fake receipts of UPA government; 2003 agreement canceled – NDA government’s agreement directly with French government


विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : मीडियापार्टने राफेल डीलवर एक नवीन ‘एक्स्पोज’ प्रकाशित केला आणि आरोप केला की हा करार करण्यासाठी मध्यस्थांना पैसे दिले गेले. तथापि, यूपीए सरकार सत्तेवर असताना हे पैसे  देण्यात आले होते, असे फ्रेंच मीडिया पोर्टलने प्रसिद्ध केलेल्या बनावट पावत्यांद्वारे उघड झाले आहे.तरी देखील खरा मजकूर वाचण्यापूर्वी, सोशल मीडियावरील काँग्रेसच्या नेत्यांनी केंद्रातील एनडीए सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले. प्रत्यक्षात, नरेंद्र मोदी पंतप्रधान होण्यापूर्वी काँग्रेस पक्षाकडूनच लाचखोरी करत ही देयके देण्यात आली होती.या बनावट पावत्या २००३-२०१४ या काळातील असल्याचे रिपोर्ट मध्ये स्पष्ट दिसत असूनही कॉंग्रेसने स्वतःच्या लाचखोरीच्या बातम्यांचा प्रसार करत सेल्फ गोल केला.



यासोबतच काही माध्यमातून देखील या लाचखोरीच्या बातमीचा प्रचार करण्यात आला. आणि मोदी सरकारला लक्ष करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न देखील झाला. मात्र काँग्रेस सपशेल तोंडावर आपटल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे.

राफेल डीलवर नवीन मीडियापार्ट एक्स्पोज काय आहे?

  • मीडियापार्ट अहवालात त्याच्या नवीन ‘एक्स्पोज’ची माहिती देताना म्हटले आहे.
  • या डीलमध्ये ऑफशोर कंपन्या, संशयास्पद करार आणि ‘खोट्या’ पावत्यांचा समावेश आहे. 
  • मीडियापार्ट हे उघड करू शकतो की भारताच्या फेडरल पोलिस दलातील गुप्तहेर, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआय) आणि मनी लाँड्रिंगशी लढा देणार्‍या अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) सहकाऱ्यांकडे ऑक्टोबर 2018 पासून डसॉल्टने किमान 7.5 दशलक्ष युरो भरल्याचा पुरावा आहे.

  • मध्यस्थ सुशेन गुप्ता यांना गुप्त कमिशन.
    मीडियापार्टने एक्स्पोज केलेल्या ‘बनावट पावत्या’ यूपीए सरकार सत्तेवर असतानाच्या आहेत .
  •  इनव्हॉइसनुसार, सिंगापूरमधील एका फर्मला एकूण 11 दशलक्ष युरोचे पेमेंट करण्यात आले. 
  • सुशेन गुप्ता यांच्या खात्याच्या स्प्रेडशीटनुसार 2004-2013 या कालावधीत सिंगापूरमधील इंटरडेव्हला 14.6 दशलक्ष युरो दिले.
  • स्पष्टपणे हे चलन यूपीए सरकारच्या काळातील कराराशी संबंधित आहेत. 
  • एनडीए सरकार सत्तेवर आल्यानंतर, यूपीए काळातील करार रद्द करण्यात आला आणि भारत सरकारने सरकार-दर-सरकार करार केला ज्यामध्ये भारताने थेट फ्रेंच सरकारकडून 36 राफेल खरेदी केले. 
  • तेव्हा संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर म्हणाले होते की यूपीएच्या काळातील करार व्यवहार्य नव्हता आणि तो बंदही झाला नव्हता.त्यामुळे तो करार रद्द करत नव्याने राफेल डील करण्यात आली होती.

EXCLUSIVE : RAFALE DEAL TRUTH: Congress accuses Modi of bribery! Fake receipts of UPA government; 2003 agreement canceled – NDA government’s agreement directly with French government

महत्त्वाच्या बातम्या

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*



    वेदांत – फॉक्सकॉन सेमी कंडक्टर प्रकल्पाचे सर्वेसर्वा अनिल अग्रवाल यांचे महत्वाचे मुद्दे वनडे फॉरमॅटमधून ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ॲरॉन फिंचची निवृत्ती भारत बनला 5वी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था