राजकीय पक्षांच्या देणग्यांवर निवडणूक आयोगाची कठोर : सीईसीने कायदा मंत्रालयाला केल्या शिफारशी, म्हणाले- देणगीची मर्यादा निश्चित करावी|Election Commission strict on donations to political parties CEC made recommendations to the Law Ministry, said

राजकीय पक्षांच्या देणग्यांवर निवडणूक आयोगाची कठोर : सीईसीने कायदा मंत्रालयाला केल्या शिफारशी, म्हणाले- देणगीची मर्यादा निश्चित करावी

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या देणग्यांवर लगाम घालण्यासाठी निवडणूक आयोगाने शिफारशी केल्या आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) राजीव कुमार यांनी सोमवारी केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांना पत्र लिहून लोकप्रतिनिधी कायद्यात अनेक सुधारणांची शिफारस केली आहे. सूत्रांनुसार, सीईसीने पत्रात म्हटले आहे की राजकीय पक्षांना रोख देणगी म्हणून कमाल मर्यादा 20 टक्के किंवा 20 कोटी यापैकी जी कमी असेल ती निश्चित करावी.Election Commission strict on donations to political parties CEC made recommendations to the Law Ministry, said – Donation limit should be fixed

निवडणुकीतील काळ्या पैशाच्या प्रसाराला आळा घालण्यासाठी बेनामी रोख देणगीची मर्यादा 20,000 रुपयांवरून 2,000 रुपयांपर्यंत कमी करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. निवडणूक आयोगाच्या सध्याच्या नियमांनुसार, देशातील सर्व राजकीय पक्षांना 20,000 रुपयांच्या वरच्या सर्व देणग्या जाहीर कराव्या लागतात.

नरेंद मोदींची राजकीय कॉपी करून नितीश कुमार आणि विरोधक मिळवणार काय??

निवडणूक खर्चाचा तपशीलही द्यावा आणि

राजकीय पक्षांनी आयोगासमोर अहवाल द्यावा. सूत्रांनी सांगितले की, आयोगाच्या या प्रस्तावाला कायदा मंत्रालयाने मंजुरी दिल्यास 2000 रुपयांच्या वरच्या सर्व देणग्या राजकीय पक्षांना कळवाव्या लागतील, त्यामुळे पारदर्शकता वाढेल. निवडणुकीदरम्यान उमेदवारांनी निवडणुकीसाठी स्वतंत्र बँक खाते उघडावे, अशी निवडणूक आयोगाची इच्छा आहे.

या खात्यातून सर्व व्यवहार करावेत आणि निवडणूक खर्चाच्या विवरणपत्रातही ही माहिती द्यावी. निवडणूक आयोगाने हे पाऊल अशा वेळी उचलले आहे जेव्हा आयोगाने नुकतेच अशा 284 पक्षांना नोंदणीकृत यादीतून काढून टाकले आहे, जे नियमांचे पालन करत नव्हते.

उमेदवाराला निवडणुकीशी संबंधित स्वतंत्र खाते ठेवावे लागेल

सरकारी सूत्रांनुसार, निवडणूक आचार नियम, 1961 अन्वये, ही दुरुस्ती लागू झाल्यानंतर, उमेदवाराला निवडणुकीशी संबंधित पावती आणि पेमेंटसाठी स्वतंत्र खाते ठेवावे लागेल. निवडणूक याशिवाय निवडणूक खर्चाचा लेखाजोखा म्हणून अधिकाऱ्यांना पारदर्शकपणे खुलासा करावा लागणार आहे. सध्या, निवडणूक खर्चासाठी स्वतंत्र बँक खाते राखणे हा निर्देशांचा भाग आहे, परंतु निवडणूक आयोगाला ते निवडणूक आचार नियमांचा भाग बनवायचे आहे.

आरपी अॅक्ट आणि फॉरेन कॉन्ट्रिब्युशन रेग्युलेशन अॅक्ट (एफसीआरए), 2010 अंतर्गत पक्षांच्या निधीमध्ये कोणतीही विदेशी देणगी येऊ नये याची खात्री करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने “निवडणूक सुधारणा” देखील मागितल्या आहेत. सूत्रांनी सांगितले की, सध्या, विशेषत: सुरुवातीच्या टप्प्यात विदेशी देणग्या विलग करण्याची कोणतीही यंत्रणा नाही आणि अतिरिक्त माहिती मिळविण्यासाठी योगदान अहवालांचे सध्याचे स्वरूप ‘सुसज्ज नाही’ आहे.