आमदार अपात्र ठरले असते तर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले नसते, सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण|Eknath Shinde would not have become Chief Minister if the MLA had been disqualified, a significant observation by the Supreme Court

आमदार अपात्र ठरले असते तर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले नसते, सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण

प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी (१ मार्च) सांगितले की, 39 आमदारांविरुद्धच्या प्रलंबित अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय घेण्यास अध्यक्षांना मज्जाव केला नसता तर एकनाथ शिंदे महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेऊ शकले नसते.Eknath Shinde would not have become Chief Minister if the MLA had been disqualified, a significant observation by the Supreme Court

त्याच वेळी, शिंदे गटाने न्यायालयात युक्तिवाद केला की 39 आमदारांना विधानसभेतून अपात्र ठरवले गेले असते तरी, महाविकास आघाडीचे (एमव्हीए) सरकार बहुमत गमावले असते, कारण तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे बहुमत नव्हते, त्यांनी ते सिद्ध करण्याआधीच राजीनामा दिला.

एसटी कर्मचाऱ्यांचे पगार दर महिन्याच्या 7 तारखेला; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची घोषणा

सर्वोच्च न्यायालयात ठाकरे गटाचा युक्तिवाद

शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाने यापूर्वी न्यायालयाला सांगितले होते की, महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील नव्या सरकारची स्थापना हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन आदेशांचा “थेट आणि अपरिहार्य परिणाम” होता ज्याने न्यायिक आणि विधिमंडळ या राज्यांच्या महत्त्वाच्या घटकांतील “सह-समानता” आणि परस्पर संतुलन बिघडवले.

ठाकरे गटाने न्यायालयाला सांगितले की, या आदेशांमध्ये 27 जून 2022 रोजी प्रलंबित अपात्रतेच्या याचिकांवर अध्यक्षांना निर्णय घेण्याची परवानगी न देणे आणि 29 जून 2022 च्या आदेशात विश्वासदर्शक ठरावाला परवानगी देणे यांचा समावेश आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले?

सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने शिंदे गटाची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांना सांगितले की, “राज्यपालांनी मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे यांची नियुक्ती केली आहे, त्या प्रमाणात ते (उद्धव गट) योग्य आहेत. “आमदारांच्या वतीने शपथ घेण्यात आली आणि ते बहुमत सिद्ध करू शकले, कारण अध्यक्षांनी शिंदे आणि इतर आमदारांविरुद्ध अपात्रतेची कारवाई सुरू करू शकले नाहीत.

काय म्हणाले शिंदे गटाचे वकील?

कौल म्हणाले की, 29 जून 2022 नंतर ठाकरे यांनी राजीनामा दिला होता, कारण त्यांच्याकडे बहुमत नव्हते आणि गतवर्षी 4 जुलै रोजी झालेल्या बहुमत चाचणीत त्यांच्या आघाडीला केवळ 99 मते मिळाली, कारण MVAचे 13 आमदार अनुपस्थित होते.

गेल्या वर्षी 4 जुलै रोजी शिंदे यांनी भाजप आणि अपक्षांच्या पाठिंब्याने विधानसभेत आपले बहुमत सिद्ध केले आणि 288 सदस्यांच्या सभागृहातील 164 आमदारांनी विश्वासदर्शक ठरावाच्या बाजूने मतदान केले, तर 99 जणांनी विरोधात मतदान केले. या प्रकरणाची सुनावणी गुरुवारी (२ मार्च) सुरू राहणार आहे.