मॉनेटायझेशनचा अर्थ राहूल गांधींना समजतो का? कॉँग्रेसने देशाची संसाधने विकून लाचखोरी केली, निर्मला सीतारामन यांचा आरोप|Does Rahul Gandhi understand the meaning of monetization? Congress sells the country's resources and bribes, Nirmala Sitharaman alleges

मॉनेटायझेशनचा अर्थ राहूल गांधींना समजतो का? कॉँग्रेसने देशाची संसाधने विकून लाचखोरी केली, निर्मला सीतारामन यांचा आरोप

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : कॉँग्रेसचे खासदार राहूल गांधी यांना चलनीकरण म्हणजे ‘मॉनेटायझेशन’चा अर्थ समजतो का?’ असा सवाल केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केला आहे. कॉंग्रेसने देशाची संसाधने विकून त्यात लाचखोरी केली असा आरोपही त्यांनी केला आहे.Does Rahul Gandhi understand the meaning of monetization? Congress sells the country’s resources and bribes, Nirmala Sitharaman alleges

सीतारामन म्हणाल्या, काँग्रेस सरकारनं ८००० कोटी रुपये गोळा करण्यासाठी मुंबई – पुणे एक्सप्रेसवेचं मॉनेटायझेशन केलं. २००८ साली नवी दिल्ली रेल्वे स्टेशनसाठी विनंती प्रस्ताव आमंत्रित करण्यात आले. स्टेशनसाठी आरएफपी कुणी मागवलं होते? आता त्याचे हक्क ‘जीजाजीं’च्या ताब्यात आहेत का?

ट्विटरने झटका दिल्यावर आता फेसबुकचीही राहूल गांधींना नोटीस, इन्स्टाग्रामवरील ती पोस्ट त्वरित हटविण्याचे आदेश

केंद्र सरकारने पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील एकूण सहा लाख कोटी रुपयांच्या सरकारी संपत्ती खासगी क्षेत्राकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी राष्ट्रीय चलनीकरण उपक्रमाची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली. याअंतर्गत सरकार प्रवासी रेल्वेगाड्या, खेळाची मैदानं, रेल्वे स्टेशन, विमानतळ आदी सरकारी पायाभूत सुविधा खासगी क्षेत्राला करारावर देण्यात येणार आहे.

यातील एकही संपत्ती खासगी क्षेत्राला विकली जाणार नाही तर या संपत्ती भाडेतत्त्वावर दिल्या जाणार आहेत. त्यानंतर त्यांचं हक्क अनिवार्य स्वरुपात परत घेतले जातील, याचा अर्थमंत्र्यांनी पुनरुच्चार केला.
यावर टीका करताना राहूल गांधी म्हणाले होते की, सर्वात अगोदर प्रामाणिकपणा विकला आणि आता..गेल्या ७० वर्षांत जनतेच्या पैशांतून उभ्या राहिलेल्या राष्ट्रीय संपत्ती आपल्या काही उद्योगपती मित्रांना विकत आहेत.

आम्ही खासगीकरणाच्या विरोधात नाहीत. परंतु, काँग्रेसच्या काळात झालेलं खासगीकरण विचारपूर्वक करण्यात आले होते. त्यावेळी रणनीतीच्यादृष्टीनं महत्त्वपूर्ण संपत्तीचं खासगीकरण करण्यात आलं होतं. जे उद्योग तोट्यात असतील केवळ त्यांचंच खासगीकरण काँग्रेसने केले होते.