आत्मनिर्भर भारत अंतर्गत पाणबुड्यांची निर्मिती; केंद्र सरकारचे पाऊल ; सागरी सामर्थ्य वाढणार

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने सागरी सामर्थ्य अधिक वाढविण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. आत्मनिर्भर भारत योजने अंतर्गत भारतीय नौदलासाठी सहा पारंपरिक पाणबुड्या निर्मितीसाठी निविदा काढल्या आहेत. Construction of submarines under self-reliant India; Steps of the Central Government; Marine power will increase

‘माझगांव डॉकयार्ड्स लिमिटेड’ आणि लार्सन व टुब्रो या कंपन्या प्रकल्प-75 अंतर्गत पाणबुड्यांची निर्मिती करणार आहे. माहिती संरक्षण विभागाच्या सूत्रांनी दिली. दोन्ही भारतीय कंपन्या आता फ्रान्स, जर्मनी, रशिया, दक्षिण कोरिया आणि स्पेनमधील पाच उत्पादक कंपन्यांपैकी जोडीदाराची निवड करतील, अशी माहिती संरक्षण सूत्रांनी एएनआयला दिली. हा पाणबुडी निर्मितीचा प्रकल्प ४३ हजार कोटींचा आहे.

पाणबुडयांच्या निर्मितीनंतर भारतीय नौदलाच्या संरक्षण सिद्धतेत मोठी वाढ होणार आहे. तसेच चीनच्या नौदलाला तोडीस तोड तोंड देण्याची क्षमता भारताला प्राप्त होणार आहे. प्रकल्प ७५ (आय) हा दुसरा प्रकल्प आहे जो स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप (एसपी) मॉडेल अंतर्गत राबविला जात आहे. भारतीय नौदलाच्या पाणबुड्याची संख्या वाढविणे हा प्रकल्पांचा उद्देश आहे.



जून २०२१ मध्ये संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली संरक्षण अधिग्रहण परिषदेने अंदाजे ,४३ हजार कोटी रुपये किंमतीच्या सहा पाणबुडी तयार करण्यास आरएफपीला मान्यता दिली होती.

“हा सर्वात मोठा ‘मेक इन इंडिया’ प्रकल्प असेल. तंत्रज्ञानात वेगवान आणि भारतातील पाणबुडीच्या बांधकामासाठी एक टायर्ड इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम तयार करण्यास हा प्रकल्प मदत करेल.

पाणबुडी निर्मितीसाठी आयात कमी करून आणि स्वदेशी स्रोतांकडून पुरवठा वाढविण्यावर भर द्या, असे संरक्षण मंत्रालयाने निवेदनात म्हटले आहे.
जागतिक दर्जाच्या आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने युक्त अशा पाणबुड्या आगामी ३० वर्षात तयार करण्याचे ध्येय ठेवण्यात आले आहे. त्यासाठी स्वदेशी कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. भविष्यात भारतीय कंपन्यांच पाणबुडीचे आरखडे तयार करून त्याची निर्मिती करतील एवढी क्षमता वाढविण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि अत्याधुनिक निर्मितीची जोड देण्यात येणार आहे. त्या माध्यमातून स्वदेशी पारंपरिक पाणबुड्या तयार होतील. तसेच रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण करण्याचा हेतू सफल होणार आहे, असे संरक्षण मंत्रालयाने म्हंटले आहे.

टेहळणी हेलिकॉप्टर , विमाने दिमतीला

विशेष म्हणजे भारतीय नौदलाला अमेरिकेकडून टेहळणीसाठी हेलिकॉप्टर आणि विमाने मिळाली आहेत. याशिवाय सुमारे २.४ अब्ज डॉलर किंमतीची हेलिकॉप्टर खरेदीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.

Construction of submarines under self-reliant India; Steps of the Central Government; Marine power will increase

महत्त्वाच्या बातम्या