अदानी Vs हिंडेनबर्ग प्रकरणी केंद्र स्थापन करणार तज्ज्ञ समिती : केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला देणार तज्ज्ञांची नावे, सेबीही मजबूत करणार

By, Pravin Wankhade - February 14, 2023 08:43:49

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने अदानी समूह-हिंडेनबर्ग प्रकरणी तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याचे मान्य केले आहे. शेअर बाजाराच्या नियामक यंत्रणेत बदल करण्याची गरज आहे का, हे समिती पाहणार आहे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता समिती सदस्यांची नावे सीलबंद लिफाफ्यात कोर्टाला देतील. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी शुक्रवारी होणार आहे.Committee to strengthen SEBI Center to give names of experts to Supreme Court, questions on Adani issue

सर्वोच्च न्यायालयात अदानी समूहाविरुद्धच्या हिंडेनबर्ग अहवालाशी संबंधित दोन जनहित याचिकांवर (पीआयएल) सुनावणी सुरू आहे. या प्रकरणातील पहिली सुनावणी मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला यांनी शुक्रवारी (10 फेब्रुवारी) केली.

काँग्रेस अध्यक्ष खर्गेंनी बोलावली विरोधकांची बैठक, अदानी प्रकरणावर रणनीतीवर तयार करणार

यादरम्यान न्यायालयाने शेअर बाजार नियामक सिक्युरिटी एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) यांना भविष्यात गुंतवणूकदारांच्या संरक्षणासाठी काय उपाययोजना करता येतील याबाबत सूचना देण्यास सांगितले होते. कोर्टाने सेबीतर्फे हजर असलेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना सोमवारी या प्रकरणाची संपूर्ण माहिती देण्यास सांगितले होते.

हिंडेनबर्ग अहवालामुळे गुंतवणूकदारांचे नुकसान

अधिवक्ता एमएल शर्मा आणि विशाल तिवारी यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकांमध्ये दावा केला आहे की हिंडेनबर्गने शेअर्स शॉर्ट-सेल्ड केले, ज्यामुळे “गुंतवणूकदारांचे मोठे नुकसान” झाले.

तिवारी म्हणाले की, हिंडेनबर्ग अहवालाने देशाची प्रतिमा डागाळली आहे. त्याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होत आहे. दरम्यान, शर्मा यांच्या याचिकेत असा दावा करण्यात आला आहे की, या अहवालावरील प्रसारमाध्यमांच्या प्रचाराचा बाजारावर प्रभाव पडला आणि हिंडेनबर्गचे संस्थापक नॅथन अँडरसन हेदेखील भारतीय नियामक सेबीला त्यांच्या दाव्यांचे पुरावे प्रदान करण्यात अयशस्वी ठरले.

याचिकांमध्ये एफआयआर नोंदवून तपास करण्याची मागणी

याचिकेत मनोहर लाल शर्मा यांनी सेबी आणि केंद्रीय गृहमंत्रालयाला हिंडनबर्ग रिसर्चचे संस्थापक नॅथन अँडरसन आणि भारतातील त्यांच्या सहकाऱ्यांविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्याचे निर्देश मागितले आहेत.
विशाल तिवारी यांनी निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून हिंडेनबर्ग अहवालाची चौकशी करण्याची मागणी केली. तिवारी यांनी आपल्या याचिकेत शेअरच्या किमती घसरल्यानंतर लोकांची काय अवस्था होते हे स्पष्ट केले.

हिंडेनबर्गचा स्टॉक मॅनिप्युलेशनचा आरोप

24 जानेवारी रोजी हिंडेनबर्ग रिसर्चने अदानी समूहाबाबत एक अहवाल प्रकाशित केला होता. अहवालात मनी लाँड्रिंगपासून शेअर्समध्ये फेरफार करण्यापर्यंतचे आरोप ग्रुपवर करण्यात आले होते. या अहवालानंतर समूहाच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली. शुक्रवारी म्हणजेच 3 फेब्रुवारी रोजी अदानी एंटरप्रायझेसचा शेअर 1000 रुपयांच्या जवळ पोहोचला होता. मात्र, नंतर तो सावरला.

अदानी समूहाच्या सर्व कंपन्यांचे समभाग घसरले

अदानी समूहाच्या 10 सूचीबद्ध कंपन्यांच्या सर्व समभागांमध्ये काल घसरण झाली. समूहाची प्रमुख कंपनी अदानी एंटरप्रायझेसचे शेअर्स सर्वाधिक 7.63 टक्क्यांनी घसरले. याशिवाय ट्रान्समिशन, पोर्ट्स, विल्मर, पॉवर, टोटल गॅस, ग्रीन एनर्जी, अंबुजा सिमेंट आणि एनडीटीव्हीमध्ये सुमारे 5% घट झाली. ACC शेअर्स 3% पेक्षा जास्त घसरले.

श्रीमंतांच्या यादीत अदानी 23 व्या क्रमांकावर पोहोचले

सोमवारी अदानी समूहाच्या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये झालेल्या घसरणीमुळे समूहाचे अध्यक्ष गौतम अदानी यांची एकूण संपत्ती 4.49 लाख कोटी रुपयांवर (54.4 अब्ज डॉलर्स) झाली. एक दिवसापूर्वीपर्यंत ते 4.78 लाख कोटी रुपये (58 अब्ज डॉलर्स) होते. या घसरणीमुळे ते फोर्ब्सच्या रिअल टाइम अब्जाधीशांच्या यादीत 23व्या क्रमांकावर आले आहेत. काल त्यांच्या संपत्तीत 29.77 हजार कोटी रुपयांची घट झाली आहे.