चुकीची माहिती देणाऱ्या ई-कॉमर्स कंपन्यांविरुद्ध केंद्र सरकारचे कठोर पाऊल, एका वर्षात पाठवल्या २१७ नोटिसा, ४१.८५ लाखांचा दंड वसूल


केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण, ग्राहक व्यवहार विभागाच्या अंतर्गत काम करणाऱ्या संस्थेने ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर विकल्या जाणाऱ्या वस्तूंची संपूर्ण माहिती नसल्याची गंभीर दखल घेतली आहे. चुकीची माहिती किंवा माहिती लपविल्याच्या तक्रारींवर प्राधिकरणाने नोटीस पाठवून दंडही ठोठावला आहे.central government hard actions Against e commerce platforms for giving wrong information 217 notices sent for violation of rules


वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण, ग्राहक व्यवहार विभागाच्या अंतर्गत काम करणाऱ्या संस्थेने ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर विकल्या जाणाऱ्या वस्तूंची संपूर्ण माहिती नसल्याची गंभीर दखल घेतली आहे. चुकीची माहिती किंवा माहिती लपविल्याच्या तक्रारींवर प्राधिकरणाने नोटीस पाठवून दंडही ठोठावला आहे.

गेल्या एका वर्षात अशा 217 प्रकरणांमध्ये ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मला नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत. यापैकी सर्वाधिक २०२ ​​प्रकरणे अशी आहेत ज्यात वस्तूंच्या उत्पादनाच्या देशाबाबत चुकीची माहिती देण्यात आली आहे. याशिवाय मालाची एक्सपायरी डेट नमूद नसलेल्या प्रकरणांमध्ये ७ नोटिसा पाठवण्यात आल्या होत्या. इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या बाबतीत सर्वाधिक 47 नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत, तर दुसऱ्या क्रमांकावर कपड्यांबाबतच्या तक्रारी आल्या असून 35 नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत.



ग्राहक व्यवहार विभागाच्या सचिव लीना नंदन यांनी सांगितले की, ग्राहक संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम 2020 अंतर्गत, ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर वस्तू विकणाऱ्या विक्रेत्यांना वस्तूंच्या उत्पादकाच्या देशासह इतर अनेक माहिती देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या कंपन्यांना नोटिसा पाठवून दंडही ठोठावण्यात आला असून सरकारला दंड म्हणून ४१.८५ लाख रुपये मिळाले आहेत.

प्राधिकरणाने 1 ऑक्टोबर रोजी अॅडव्हायझरी जारी केली

केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने नुकतेच ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मना निर्देश दिले आहेत की या प्लॅटफॉर्मवर वस्तू विकणाऱ्या विक्रेत्यांनी त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर विकल्या गेलेल्या वस्तूंची सर्व आणि योग्य माहिती देण्याची जबाबदारी या प्लॅटफॉर्मची आहे. प्राधिकरणाने 1 ऑक्टोबर रोजी या प्लॅटफॉर्मला निर्देश देणारा सल्लाही जारी केला आहे.

खरं तर, आत्तापर्यंत अॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्ट सारख्या ई-कॉमर्स कंपन्या असा युक्तिवाद करत होत्या की त्या विक्रेत्यांद्वारे वस्तू विकण्यात मध्यस्थाची भूमिका बजावतात आणि त्यामुळे वस्तूंची माहिती देण्याची जबाबदारी त्यांची नसून ती विक्री करणाऱ्या विक्रेत्यांची आहे. माल. आहे. मात्र त्यांचा युक्तिवाद आता फेटाळण्यात आला आहे.

central government hard actions Against e commerce platforms for giving wrong information 217 notices sent for violation of rules

महत्त्वाच्या बातम्या

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*



    वेदांत – फॉक्सकॉन सेमी कंडक्टर प्रकल्पाचे सर्वेसर्वा अनिल अग्रवाल यांचे महत्वाचे मुद्दे वनडे फॉरमॅटमधून ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ॲरॉन फिंचची निवृत्ती भारत बनला 5वी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था