केंद्राचा मोठा निर्णय : 8 नोव्हेंबरपासून सर्व स्तरांवरील कर्मचाऱ्यांना ‘बायोमेट्रिक’ हजेरी बंधनकारक, कोरोनामुळे होती बंदी

By, Sachin Deshmukh - November 1, 2021 07:15:15

0

केंद्र सरकारने ८ नोव्हेंबरपासून सर्व स्तरांवरील कर्मचाऱ्यांसाठी ‘बायोमेट्रिक’ हजेरी पूर्ववत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कार्मिक मंत्रालयाने सोमवारी याबाबत माहिती दिली. बायोमेट्रिक मशिनजवळ सॅनिटायझर अनिवार्यपणे ठेवलेले आहेत आणि सर्व कर्मचाऱ्यांनी हजेरी लावण्यापूर्वी आणि नंतर त्यांचे हात स्वच्छ करावेत याची खातरजमा करण्याची जबाबदारी विभागप्रमुखांची असेल, असे मंत्रालयाने म्हटले आहे.Cenral Government decided to resume biometric attendance for all levels of employees from 8th November

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने ८ नोव्हेंबरपासून सर्व स्तरांवरील कर्मचाऱ्यांसाठी ‘बायोमेट्रिक’ हजेरी पूर्ववत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कार्मिक मंत्रालयाने सोमवारी याबाबत माहिती दिली. बायोमेट्रिक मशिनजवळ सॅनिटायझर अनिवार्यपणे ठेवलेले आहेत आणि सर्व कर्मचाऱ्यांनी हजेरी लावण्यापूर्वी आणि नंतर त्यांचे हात स्वच्छ करावेत याची खातरजमा करण्याची जबाबदारी विभागप्रमुखांची असेल, असे मंत्रालयाने म्हटले आहे.

यापूर्वी कोरोना विषाणूच्या साथीच्या उद्रेकामुळे कर्मचाऱ्यांना बायोमेट्रिक हजेरीतून सूट देण्यात आली होती. कार्मिक मंत्रालयाने केंद्र सरकारच्या सर्व मंत्रालये आणि विभागांना दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, ‘सर्व कर्मचाऱ्यांनी हजेरी लावताना सहा फूट अंतर राखले पाहिजे. गरज भासल्यास, गर्दी टाळण्यासाठी अतिरिक्त बायोमेट्रिक हजेरी मशीन बसवाव्यात.

It has been decided to resume biometric attendance for all levels of employees, with effect from 8th November: Department of Personnel and Training, Government of India

— ANI (@ANI) November 1, 2021

मास्क घालणे आवश्यक

आदेशात म्हटले आहे की सर्व कर्मचाऱ्यांना नेहमी मास्क घालावे लागेल. “शक्यतो व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठका घेण्यात याव्यात आणि सार्वजनिक हितासाठी आवश्यक नसल्यास, अभ्यागतांशी भेटणे टाळावे.” कार्मिक मंत्रालयाने म्हटले की, कार्यालयातील सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोरपणे पालन करतील.”

कोरोनामुळे होती बंदी

मार्च 2020 मध्ये कोरोना टाळण्यासाठी बायोमेट्रिक हजेरीवर तत्काळ बंदी घालण्यात आली होती. तेव्हापासून सरकारी कर्मचारी रजिस्टरवर सह्या करून हजेरी लावत होते. मात्र, नंतर काही शासकीय विभागांमध्ये हा नियम लागू करण्यात आला. कोरोनाचा संसर्ग टाळण्यासाठी, अनेक लोकांच्या संपर्कात येणाऱ्या वस्तूंचा वापर टाळण्यासाठी आणि वाचवण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला होता.