मोदी मंत्रिमंडळाची सौर पीव्ही मॉड्यूल्ससाठी दुसऱ्या PLI योजनेला मंजुरी : यामुळे 500 GW अपारंपरिक ऊर्जा निर्मितीच्या लक्ष्याला गती मिळेल|Cabinet meeting Approval of second PLI scheme for solar PV modules, which will accelerate the target of 500 GW of renewable energy generation

मोदी मंत्रिमंडळाची सौर पीव्ही मॉड्यूल्ससाठी दुसऱ्या PLI योजनेला मंजुरी : यामुळे 500 GW अपारंपरिक ऊर्जा निर्मितीच्या लक्ष्याला गती मिळेल

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : आज म्हणजेच 21 सप्टेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीत झालेल्या निर्णयांची माहिती देताना केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले की, सेमीकंडक्टर फॅब्रिकेशन धोरण अधिक आकर्षक केले जाईल. याशिवाय सोलर पीव्ही मॉड्यूलची दुसरी पीएलआय योजनाही आज जाहीर करण्यात आली. याशिवाय नॅशनल लॉजिस्टिक पॉलिसीलाही मान्यता देण्यात आली आहे.Cabinet meeting Approval of second PLI scheme for solar PV modules, which will accelerate the target of 500 GW of renewable energy generation

सोलर पीव्ही मॉड्यूल्ससाठी दुसऱ्या PLI योजनेची घोषणा

आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत, सोलर PV मॉड्यूल्सच्या दुसऱ्या PLI योजनेबाबत दुसरा मोठा निर्णय घेण्यात आला. 19,500 कोटी रुपयांची PLI योजना जाहीर करण्यात आली आहे. या योजनेमुळे देशात सौर पॅनेलच्या निर्मितीला चालना मिळणार आहे. यामुळे देशाची आयात तर कमी होईलच शिवाय भारताला निर्यात होण्याचीही परिस्थिती निर्माण होईल. याशिवाय, 2030 पर्यंत 500 GW अपारंपारिक ऊर्जा निर्मितीच्या उद्दिष्टाला मोठ्या प्रमाणात गती मिळेल.

मोदी मंत्रिमंडळाचा निर्णय : 5 राज्यांतील 15 जातींचा अनुसूचित जमातीत समावेश; यूपीच्या रविदास नगरचेही नाव बदलले

सेमीकंडक्टरमधील गुंतवणुकीवरील मर्यादा हटवली

मंत्रिमंडळाने भारतातील सेमीकंडक्टर आणि डिस्प्ले मॅन्युफॅक्चरिंग इकोसिस्टम प्रोग्रामच्या विकासासाठी अनेक सुधारणांना मंजुरी दिली आहे. भारतात सेमीकंडक्टर फॅब्स स्थापित करण्याच्या योजनेअंतर्गत सर्व तंत्रज्ञान नोड्ससाठी प्रकल्प खर्चाच्या 50% समानतेच्या आधारावर आर्थिक सहाय्य. डिस्प्ले फॅब स्थापित करण्याच्या योजनेअंतर्गत, प्रकल्प खर्चाच्या 50% समतेच्या आधारावर आर्थिक सहाय्य प्रदान केले जाईल.

नॅशनल लॉजिस्टिक पॉलिसीला मंजुरी

मंत्रिमंडळाने नॅशनल लॉजिस्टिक पॉलिसीला मंजुरी दिली आहे. इंटिग्रेटेड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लॅटफॉर्म सादर करण्यात आला आहे ज्यामध्ये 30 डिजिटल सिस्टीम एकात्मिक आहेत. यामुळे लॉजिस्टिक्स आणि व्यवसाय करण्यास सुलभता या क्षेत्रात डिजिटल तंत्रज्ञानाचा फायदा होईल.

काय आहे PLI योजना?

या योजनेनुसार, केंद्र अतिरिक्त उत्पादनावर प्रोत्साहन देईल आणि कंपन्यांना भारतात बनवलेल्या उत्पादनांची निर्यात करण्यास परवानगी देईल. पीएलआय योजनेचे उद्दिष्ट गुंतवणूकदारांना स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे आहे.