बोगस मतदान तातडीने रोखण्याची गरज, सर्वोच्च न्यायालयाकडून चिंता व्यक्त


विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : बळाचा वापर करून मतदान केंद्रे ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करणे अथवा बोगस मतदान करणे अशा घटना रोखणे गरजेचे असून त्यासाठी प्रसंगी कठोर पावले उचलण्यात यावीत. कारण शेवटी याचा परिणाम कायद्याचे राज्य आणि लोकशाहीवर होतो.’’ असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने मांडले.
झारखंडमधील मतदान केंद्रावर दंगल घडवून आणल्याप्रकरणी दोषी ठरलेल्या एका व्यक्तीची याचिका फेटाळून लावताना न्यायालयाने उपरोक्त निर्देश दिले आहेत. ‘‘लोकशाहीमध्ये लोकांना मुक्त आणि निर्भयपणे मतदानाचा हक्क बजावता यायला हवा. Bogus voting should be banned



लोकशाही आणि मुक्त वातावरणामध्ये होणाऱ्या निवडणुका ही राज्यघटनेची मूलभूत तत्त्वे आहेत. या निवडणुकांच्या माध्यमातूनच लोकांच्या आशा आकांक्षांचे प्रतिबिंब उमटत असते त्यामुळे मुक्त वातावरणामध्ये मतदान करण्याच्या त्यांच्या हक्काला कुणीही बाधा आणू शकत नाही.’’ असेही न्यायालयाने नमूद केले.

‘‘ नागरिकांना निर्भय वातावरणामध्ये मतदानाचा हक्क बजावता यायला हवा, त्यामुळेच मतदान केंद्रे ताब्यात घेण्याचे आणि बोगस मतदानाचे प्रकार रोखणे गरजेचे आहे. बळाचा वापर करून अशाप्रकारच्या घटनांना पायबंद घालायला हवा कारण त्यांचा परिणाम हा अंतिमतः लोकशाहीवर होत असतो.’’ असे खंडपीठाने म्हटले आहे.

Bogus voting should be banned

महत्त्वाच्या बातम्या

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*



    वेदांत – फॉक्सकॉन सेमी कंडक्टर प्रकल्पाचे सर्वेसर्वा अनिल अग्रवाल यांचे महत्वाचे मुद्दे वनडे फॉरमॅटमधून ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ॲरॉन फिंचची निवृत्ती भारत बनला 5वी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था