सर्वात मोठा बंदुक परवाना घोटाळा : जम्मू-काश्मिरात 2012 ते 2016 दरम्यान दोन लाख बनावट परवाने वितरीत; 2018 ते 2020 दरम्यान देशातील 81% परवाने दिले गेले..|Biggest gun license scam: Two lakh fake licenses distributed in Jammu and Kashmir between 2012 and 2016; Between 2018 and 2020, 81% of the country's licenses were issued.

सर्वात मोठा बंदुक परवाना घोटाळा ;जम्मू-काश्मिरात २०१२ ते २०१६ दरम्यान दोन लाख बनावट परवाने वितरीत; २०१८ ते २०२० दरम्यान देशातील ८१% परवाने दिले गेले..

विशेष प्रतिनिधी

श्रीनगर : जम्मू-काश्मीरमध्ये शोधमोहीम राबवून सीबीआयने शनिवारी एकाच वेळी 40 ठिकाणी छापे टाकले. तपास यंत्रणेनेने 2 वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्यांनाही तपासात समाविष्ट केले आहे. यात शाहिद इक्बाल चौधरी आणि नीरज कुमार यांचा समावेश आहे. दोघांवर दोन लाख बनावट गन लायसन्स दिल्याचा आरोप आहे.Biggest gun license scam: Two lakh fake licenses distributed in Jammu and Kashmir between 2012 and 2016; Between 2018 and 2020, 81% of the country’s licenses were issued.

सरकारी आकडेवारीनुसार, बंदूक परवाना देण्याच्या बाबतीत जम्मू-काश्मीर देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे. 2018 ते 2020 या काळात येथे सर्वाधिक शस्त्र परवाने देण्यात आले. या दोन वर्षांत देशभरात 22,805 परवाने देण्यात आले होते,

त्यापैकी 18,000 केवळ जम्मू-काश्मीरमध्ये देण्यात आले. म्हणजेच देशाच्या 81% परवान्यांचे येथे वाटप करण्यात आले. भारताच्या इतिहासातील हे आतापर्यंतचे सर्वात मोठे रॅकेट आहे.

जम्मू-काश्मिरात बकरी ईदला गाय व उंट यांच्या कुर्बानीवर बंदी; सरकारकडून आदेश जारी

4 वर्षांच्या आत मोठ्या संख्येने बनावट परवाने देण्याच्या प्रकरणात सीबीआय सर्च ऑपरेशन राबवले गेले. जम्मू-काश्मीरमधील 22 जिल्ह्यांत जिल्हाधिकारी आणि दंडाधिकाऱ्यांच्या संगनमताने लाखो बनावट शस्त्र परवाने दिल्याचे आरोप आहेत. परवाने देण्याच्या बदल्यात पैशाचे व्यवहारदेखील करण्यात आले आहेत.

हा सर्वात मोठा गन लायसन्स घोटाळा आहे. यात जम्मू-काश्मीरमध्ये 2012 ते 2021 दरम्यान दोन लाख बनावट परवाने वितरीत करण्यात आले; 2018 ते 2020 दरम्यान देशातील 81% परवाने येथे देण्यात आले.

आयएएस शाहिद चौधरी यांची सीबीआय चौकशी

या छाप्यात आवश्यक कागदपत्रे सापडली असल्याचे सीबीआयच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. याद्वारे एजन्सी चौकशीला पुढे नेण्यास मदत करेल. आयएएस शाहिद चौधरी यांना श्रीनगर येथील सीबीआय कार्यालयात समन्स बजावला जाईल. चौधरी हे 2009 बॅचचे आयएएस अधिकारी आहेत आणि सध्या प्रशासकीय सचिव, आदिवासी कार्य विभाग, जम्मू-काश्मीर या पदावर कार्यरत आहेत. ते मिशन यूथचे सीईओदेखील आहेत.

यापूर्वी चौधरी हे श्रीनगर येथील जिल्हा विकास आयुक्त होते. चौधरी कठुआ, राजौरी, उधमपूर आणि रियासी जिल्ह्यांचे उपायुक्तही राहिले आहेत. असा आरोप केला जातो की ही सर्व पदे घेताना चौधरी यांनी बनावट नावांनी इतर राज्यातील लोकांना हजारो बंदूक परवाने दिले.

श्रीनगरशिवाय सीबीआयने अनंतनाग, बारामुल्ला, जम्मू, उधमपूर, राजौरी आणि दिल्ली येथेही छापे टाकले आहेत. यावेळी अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या जुन्या व सध्याच्या घरांचा शोध घेण्यात आला. सीबीआय प्रवक्त्याने सांगितले की 20 घरांवर छापे टाकण्यात आले आहेत. या प्रकरणात आता 8 माजी उपायुक्तांची चौकशी केली झाली आहे.

सीबीआयने 2020 मध्ये 2 आयएएस अधिकारी राजीव रंजन आणि इंद्रत हुसेन रफीकी यांना अटक केली होती. दोघांनी कुपवाडा जिल्ह्यात उपायुक्त असताना अनेक बनावट बंदुक परवाने दिले होते.

तसेच यापूर्वी डिसेंबर 2019 मध्ये सीबीआयने श्रीनगर, जम्मू, गुरुग्राम आणि नोएडा येथे डझनभर छापे टाकले होते. या काळात कुपवाडा, बारामुल्ला, उधमपूर, किश्तवार, शोपियां, राजौरी, डोडा आणि पुलवामा येथील जिल्हाधिकारी व दंडाधिकाऱ्यांच्या घरांचा शोध घेण्यात आला. काश्मिरमधील अनेक अधिकाऱ्यांवर बंदूक परवाना देण्याच्या बदल्यात लाच स्वीकारल्याचा आरोप आहे.

राज्यपाल वोहरा यांनी सीबीआयकडे सोपविले होते प्रकरण

राजस्थान सरकारच्या दहशतवादविरोधी पथकाने (एटीएस) 2017 मध्ये अशाच एका बंदूक परवाना रॅकेटचा पर्दाफाश केला होता. त्यावेळी 50 लोकांना अटक करण्यात आली. त्यावेळी जम्मू-काश्मीरचे राज्यपाल एनएन वोहरा यांनी हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवले.

फेब्रुवारी 2020 मध्ये सीबीआयने एका आरोपीला अटक केली होती. त्याच्यावर बर्‍याच लोकांशी मोठे आर्थिक व्यवहार केल्याचा आरोप होता. या यादीमध्ये अनेक सरकारी अधिकाऱ्यांची नावेही समोर आली होती.