सरकारचा मोठा निर्णय! आता या वाहनांना परमिटची गरज नाही, सहज करू शकाल व्यावसायिक वापर। Big decision of the government! These vehicles no longer need permission, can be easily used commercially

सरकारचा मोठा निर्णय! आता या वाहनांना परमिटची गरज नाही, सहज करू शकाल व्यावसायिक वापर

आता या वाहनांना परमिट घेण्याची गरज भासणार नाही.अशी वाहने परमिटशिवाय चालवली जाऊ शकतात.म्हणजेच ते व्यावसायिकपणे देखील वापरले जाऊ शकतात. Big decision of the government! These vehicles no longer need permission, can be easily used commercially

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : सध्या केंद्र सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्याच्या दिशेने अनेक मजबूत पावले उचलली आहेत. त्याचबरोबर सरकारने पुन्हा एकदा इलेक्ट्रिक दुचाकी चालकांना दिलासा दिला आहे. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने बॅटरी, मिथेनॉल आणि इथेनॉलवर चालणाऱ्या इलेक्ट्रिक दुचाकींच्या बाजूने मोठा निर्णय घेतला आहे.

मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, आता या वाहनांना परमिट घेण्याची गरज भासणार नाही.अशी वाहने परमिटशिवाय चालवली जाऊ शकतात.म्हणजेच ते व्यावसायिकपणे देखील वापरले जाऊ शकतात. सरकारच्या या निर्णयाचा पर्यटन उद्योगालाही फायदा होईल. आता दुचाकी वाहतूकदार ही वाहने भाड्याने देऊ शकतील आणि यासाठी त्यांना कोणत्याही परवान्याची गरजही भासणार नाही.

बॅटरीवरील वाहनांच्या करात २०२५ पर्यंत तब्बल शंभर टक्के सूट

RC नूतनीकरण शुल्क माफ

यापूर्वी, अलीकडेच, केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी अशा वाहनांचे नोंदणी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतला होता. सरकारला विश्वास आहे की यामुळे लोकांना इलेक्ट्रिक वाहने चालवण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल. केंद्रीय मंत्रालयाच्या वतीने असे म्हटले आहे की कोणत्याही इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीसाठी नोंदणी शुल्क किंवा नोंदणी नूतनीकरण शुल्क माफ केले जाईल. याचा अर्थ असा की जर तुम्ही नवीन इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी केले तर तुम्हाला त्यासाठी नोंदणी शुल्क भरावे लागणार नाही. एवढेच नाही तर आरसीची मुदत संपल्यावर त्याचे नूतनीकरण शुल्क देखील भरावे लागणार नाही.

सर्व वाहनांसाठी नियम

केंद्र सरकारचा हा नियम केवळ कारवरच नाही तर बॅटरीवर चालणाऱ्या सर्व वाहनांवर लागू होईल. यात सर्व दुचाकी, तीन चाकी वाहनांचा समावेश आहे. लोकांनी जास्तीत जास्त इलेक्ट्रिक वाहने वापरावीत हा यामागील सरकारचा हेतू आहे. केंद्रीय मंत्रालयाने आपल्या अधिकृत ट्विटर अकाऊंटवरून याबाबत माहिती दिली आहे.