सावधान, तुमचे मोबाईलवरील बोलणे कोणीतरी ऐकतेय, गुगल कंपनीनेच केले मान्य

By, Sachin Deshmukh - July 2, 2021 06:40:44

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : मोबाईलवरील दोघांचे बोलणे कोणी ऐकत नाही असा आपल्या सगळ्यांचा गैरसमज असतो. परंतु, गुगलच्या वापरकर्त्यांनी फोनवरून केलेले खासगी संभाषण आमच्या कंपनीचे कर्मचारी गुगल असिस्टंट या प्रणालीच्या मदतीने ऐकत असत, अशी धक्कादायक कबुली गुगलच्या अधिकाऱ्यांनी संसदेच्या माहिती तंत्रज्ञानविषयक स्थायी समितीसमोर दिली.Beware, someone is listening to you talking on your mobile, Google has agreed

गुगल असिस्टंट ही प्रणाली कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्र वापरून बनविण्यात आली आहे. झारखंडमधील भाजपचे खासदार निशिकांत दुबे यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत यासंदर्भात प्रश्न विचारला होता. त्याबाबत गुगलने सांगितले की, आमच्या वापरकर्त्यांनी केलेले सर्वसामान्य स्वरुपाचे संभाषणच गुगलच्या कर्मचाऱ्यांनी ऐकले आहे.

नवीन आयटी नियम पाळावेच लागतील; फेसबुक-गुगलला संसदीय समितीने बजावले

कोणाचेही संवेदनशील खासगी संभाषण आम्ही ऐकलेले नाही. त्यावर संभाषणाची संवेदनशील व सर्वसामान्य स्तरावरचे अशी वर्गवारी कोणत्या निकषांवर केली जाते, असा प्रश्न संसदेच्या माहिती तंत्रज्ञानविषयक समितीने विचारला असता, गुगलने त्याबाबत मौन बाळगले.

गुगल वापरकर्त्यांनी फोनवरून केलेले संभाषण त्यांच्या नकळत ऐकणे, हे त्यांच्या खासगीपणाच्या हक्काचे केलेले उल्लंघन आहे, असा आक्षेप या संसदीय समितीने घेतला आहे. असे प्रकार पुन्हा घडू नयेत यासाठी उपाययोजना करण्याकरिता संसदीय स्थायी समितीचे अध्यक्ष व काँग्रेसचे खासदार शशी थरूर हे केंद्र सरकारला काही शिफारसी करणार आहेत.

गुगलने त्यांची सध्याची माहिती प्रणाली व खासगीपणा जपण्याबद्दलचे धोरण यांच्यातील त्रुटी दूर कराव्यात, अशी सूचना संसदीय समितीने केली आहे.गुगलच्या लाखो वापरकर्त्यांना अचानक विविध डिल्स व ऑफरचे ई-मेल यायला लागले. तसे का झाले, याचे उत्तर गुगल कंपनीने दिलेल्या कबुलीतून मिळाले आहे.

गुगलच्या वापरकर्त्यांमध्ये फोनवरून होणारे संभाषण ध्वनिमुद्रित करून जतन केले जाते, याची कबुलीही दिली आहे.ध्वनिमुद्रित केलेल्या गोष्टींशिवाय गुगलचे कर्मचारी वापरकर्त्यांचे इतर संभाषणही ऐकत असत का, याचे उत्तर या कंपनीने संसदीय समितीला दिलेले नाही.

नव्या नियमांना पक्षभेद विसरून पाठिंबाकेंद्र सरकारने माहिती-तंत्रज्ञानाचे बनविलेले नवे नियम गुगल, फेसबुक, ट्विटर आदी सोशल मीडिया कंपन्यांनी पाळायलाच हवेत, असे संसदेच्या माहिती-तंत्रज्ञानविषयक स्थायी समितीने म्हटले आहे. या समितीतील विविध पक्षांच्या सदस्यांनी पक्षभेद विसरून एकमुखाने या नियमांना पाठिंबा दिला आहे.